सरकारलाई स्पष्टीकरण नदिने रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईको अडान | Khabarhub Khabarhub

सरकारलाई स्पष्टीकरण नदिने रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईको अडान


२५ श्रावण २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले सरकारलाई स्पष्टीकरण नदिने बताएका छन् ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भट्टराईले सरकारले राजनीतिक विषयमा स्पष्टीकरण सोधेकाले त्यसको समाधान राजनीतिक रुपमै खोजिने बताएका छन् ।

उनले सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादनमाथि नभएर सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध लेखेको विषय उठाएर स्पष्टीकरण सोधेको बताएका छन् । भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा कम्पनीले रेल सञ्चालनको वातावरण तयार गरेको भन्दै आफूलाई हटाएमा रेल चल्ने कुरा अनिश्चित बन्ने दाबी गरे । उनले आफूले राजीनामा दिने नदिनेबारे मंगलबारसम्म निर्णय लिने पनि बताए ।

भट्टराईलाई आचरण विपरीतको कार्य गरेको भन्दै गत १९ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । स्पष्टीकरणमा गर्नुपर्ने काम इमान्दारिताका साथ नगरी नकारात्मक टिप्पणी गरेको आरोप लगाइएको छ ।

सुम्पिएको काम इमान्दारितापूर्वक गर्नुपर्नेमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सार्वजनिक रुपमा नेपाल सरकार र यसका पदाधिकारीहरूको आलोचना गर्ने, सम्मानित अदालतका कामकारबाही र आदेश वा फैसलाहरूको सम्बन्धमा अमर्यादित टिकाटिप्पणी गर्ने, राजनीतिक दल र त्यसका पदाधिकारीहरूलाई असोभनिय र गालीगलौजको शैलीमा टिप्पणी गर्ने काम गरेको भन्दै सरकारले स्पष्टीकरण मागेको हो ।

मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ९ को खण्ड ‘घ’ बमोजिम खराब आचरण वा इमानदारितापूर्वक पदीय जिम्मेवारी अनुरुप काम नगरेको आरोपमा सरकारले भट्टराईलाई जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७८, सोमबार  ७ : ३० बजे

पत्रकारविरूद्ध लेखेको स्ट्याटस हटाएकै दिन सचिव सुवेदीको सरूवा

धनगढी– सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको पक्षपोषण हुने गरि सरकारकै विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने

रवीन्द्र मिश्रलाई छाड्ने आदेशमा सर्वोच्चले भन्यो- प्रमाण संकलन भइसकेकाले थुनिरहनु परेन

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्राउ परेको

प्रतिनिधिसभा : समन्यायिक र समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्न माग

काठमाडौं– सांसदहरूले समन्यायिक र समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई

विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले दियो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय भद्रपुर, झापाका सर्वेक्षक