ग्लोबल आइएमईको ड्राइभ उत्सव अफर, ७.२९ प्रतिशतमै विद्युतीय सवारी कर्जा « Khabarhub

ग्लोबल आइएमईको ड्राइभ उत्सव अफर, ७.२९ प्रतिशतमै विद्युतीय सवारी कर्जा


९ भाद्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले यस बर्षको चाडपर्वको मौसमलाई लक्षित गरी अटो एक्प्रेस-ड्राईभ उत्सव योजना अन्तर्गत७.२९ प्रतिशत ब्याजदर (प्रिमियम सहित)मा विद्युतिय सवारी कर्जा लगायतका विभिन्न सवारीसाधन योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

यस योजनाअन्तर्गत सेवाग्राहीले ७वर्षसम्मको अवधिका लागि८.१९ प्रतिशत ब्याजदर (प्रिमियमसहित) माअन्य सवारी साधन कर्जाका साथै ८.४९प्रतिशतको स्थिर ब्याजदरमा ५ बर्ष अबधिको लागि जुनसुकै निजी सवारी कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यो योजना निजी प्रयोजनको लागि बिभिन्न नयाँ सवारी साधन खरीदको लागि उपलब्ध हुनेछ ।

साथै कर्जा आवेदन प्रकृया पूरा भएको २ कार्य दिनभित्र कर्जा निर्णय गरिने बैंकले जनाएको छ । बजारमै सस्तो तथा सरल किस्ताबन्दीमा गाडी खरीद गर्ने प्रयोजनको लागि आमग्राहकलाई लक्षित गरी बैंकले यो योजना ल्याएको हो ।

यो योजना निश्चित अवधिको लागि रहने र बैंकका सबै शाखाबाट उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ ।आफ्ना ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले यस्ता सरल तथा सहज किसिमका कर्जा योजनाहरु ल्याउने गरेको छ । हाल बैंकले ७.९९ प्रतिशत (प्रिमियम सहित) को ब्याजदरमै घर कर्जा योजना समेत संचालन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७८, बुधबार  ८ : ३७ बजे

जुम्लामा चाडपर्व लक्षित गरी ५० क्विन्टल चिनी ल्याउँदै

जुम्ला– जुम्लास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आगामी दसैँ

पुष्प र प्रशंसाको जोडीमा ‘सिन्दूर’, दाङबाट सुरु भयो छायाङ्कन

काठमाडौं– सिन्दूरलाई नेपाली समाजमा विवाह र सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ

विगतका राजनीतिक हस्तक्षेपले एयरलाइन्सको अवस्था बिग्रियो, जहाज थपेर मात्र निगम सुध्रिँदैन : पर्यटनमन्त्री

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले विगतदेखि नै

विश्वकप क्रिकेट लिग–२ का लागि सन्दीपको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा

काठमाडौं- ओमानमा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग–२ का लागि

हिमनदी र हिमतालको तथ्याङ्कलाई तत्काल पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड्नुपर्ने

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हानि–नोक्सानी कोष प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झन्झटमा