पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न माधव नेपाललाई नेता नेम्वाङको चूनौती « Khabarhub

पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न माधव नेपाललाई नेता नेम्वाङको चूनौती


१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले पार्टी फुटको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार ललितपुरमा पार्टी निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले पार्टीलाई विभाजन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न माधव नेपाललाई चूनौती समेत दिए ।

माले फुटाउँदा राष्ट्रियताको मुद्दा हुँदा पनि त्यसको औचित्य स्थापित हुन नसकेको भन्दै अहिले त्यस्ता कुनै मुद्दा नै नभएको उनले बताए ।

उनले एमाले र एमालेभन्दा बाहिर रहेका नेताहरुले सर्वसम्मतिले कार्यदलको सहमतिपत्रका आधारमा एकता गर्नुपर्छ भन्दा विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर सुटुक्क पार्टी दर्ता गरेको आरोप लगाए ।

उनले अध्यादेशका बारेमा विभिन्न चर्चा हुने गरेको भन्दै ओलीको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा चार दिनसम्म कुनै पार्टी नफुटेको जिकिर गरे । नेम्वाङले सरकार विस्तार हुने वितिकै गठबन्धन दलहरु नै फुटको संघारमा पुग्न सक्ने भएकाले सरकार विस्तार हुन नसकेको धारणा राखे ।

नेम्वाङले अब पार्टीलाई थप एकतावद्ध र मजबुद ढंगले अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए । भेलामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहभागी हुने भनिएता पनि विवाद हुने देखिएपछि उनी सहभागी भएनन् । एमालेमा १० बुँदे कार्यान्वयनमा गइरहेका बेला केहिलाई जानकारी नै नदिइ भेला राखेपछि विवाद भएको छ।

प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०७८, शुक्रबार  ९ : ३० बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन