गलैचा उद्योगका मजदुरद्वारा न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको माग « Khabarhub

गलैचा उद्योगका मजदुरद्वारा न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको माग


१९ आश्विन २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नभएको भन्दै गलैचा उद्योगका मजदुरहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गर्दै गलैंचा उद्योगसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरुले आफूहरुको माग पूरा नभए तिहार र छठ लगत्तै सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए ।

नेपाल गलैचा श्रमिक संघका अध्यक्ष सविरमान वि.कले आफूहरुमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै अन्तिम विकल्पका रुपमा आन्दोलनमा जाने बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रै टेवा पुर्याउन सफल नेपाली गलैचा उद्योग भित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अहिले पनि १०औं हजार श्रमिकहरु कार्यरत रहेको उहाले बताए ।

लगभग ४० देखि ५० को दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको गलैचा उद्योगहरु क्रमिक रुपमा खुम्चिदै गएको र अहिले तेस्रो स्थानमा पुग्दा आफूलाई दुःख लागेको उनले बताए ।

त्यस्तै जुट गार्मेन्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन नेपालका उप–प्रमुख युवराज जिरेलले अब सडक संघर्षको विकल्प नदेखिएको बताए ।

अखिल नेपाल क्रान्तिकारी गलैचा मजदुर संघको अध्यक्ष बिशाल सुब्बाले नेपालको संविधानले जारी गरेको श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरुको तत्परता नदेखाएको गुनासो गरे ।

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७८, मंगलबार  ९ : १५ बजे

चक्रवात ‘अनर्व’को प्रभाव : कोशी, बागमती र नारायणीमा बाढीको जोखिम

काठमाडौं – चक्रवात ‘अनर्व’को सम्भावित प्रभावका कारण यही कात्तिक ११

स्वर्णिमको बचाउमा सांसद खरेल, भने- छिमेकीलाई गाली गरेर नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुँदैन

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेल (दोलखा)

धर्म प्रचार गरेको आरोपमा पाँच अमेरिकीसहित १० विदेशी पक्राउ

विराटनगर- मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–७, बरगाछीमा आवश्यक अनुमति नलिई स्वास्थ्य शिविर

पटक–पटक टुटेको अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई माफ गर्न सकिँदैन : इरान

तेहरान– इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

अछामको विकास निर्माणलाई गति दिन जोड

अछाम– जिल्लास्थित विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास