काठमाडौँ– लगानी बोर्डको आज बसेको ४८औँ बैठकले दुई जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करिब रु ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति तथा पूँजीवृद्धि गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सम्पन्न बोर्डको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । लगानी स्वीकृति हुनेमा करिब रु १०.५ अर्ब लगानीको दोलखामा अवस्थित ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत् परियोजना र सङ्खुवासभामा अवस्थित हाल निर्माणको चरणमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण ३ जलविद्युत् परियोजनामा रु ६२.२६ अर्बको पूँजी वृद्धि गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

यसैगरी बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् भने लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्यसचिवका रुपमा रहने जनाइएको छ ।

बैठकले लगानी बोर्डको आव २०७८/७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरु पनि गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत् खपत वृद्धि गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितो रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिए ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुका बारेमा जानकारी गराए ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।