काठमाडौं – बुधबार (आज) नेपाल भलिबल संघ तथा भलिबल क्लबहरुले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो भलिबल दिवस मनाउँदैछन् । तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ साल जेठ ८ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले भलिबलका लागि ऐतिहासिक निर्णय सावर्जनिक गर्‍यो । त्यो थियो, भलिबललाई नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा।

राष्ट्रिय खेल भएसँगै भलिबलमा भयङकर परिवर्तन हुने अपेक्षा धेरैको थियो । भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेसँगै संघका पदाधिकारी, खेलाडी र खेल समर्थकले खुसी मनाएका थिए । त्यही दिनलाई विशेष दिनका रुपमा लिएर भलिबल संघले जेठ ८ गतेलाई भलिबल ‘डे’ का रुपमा मनाउँदै आएको छ ।

एउटा सुविधा सम्पन्न भलिबल कोर्ट नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय खेल घोषणा भएसँग सरकारले धेरै सहयोग गर्ने अपेक्षा नेपाल भलिबल संघले राखेको थियो । तर, त्यस्तो भने हुन सकेन । पछिल्लो समय संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा आफै पनि खेलको विकासका लागि प्रायोजक खोज्ने काममा लागि परे । उनको कार्यकालमा भलिबल राष्ट्रिय खेल भएको हो । उनले यसलाई क्रियाशिल बनाउने प्रयास गरेपछि सफल हुन सकेका छैनन ।

यो अवधिमा नत, संघले एउटा राम्रो सुविधासम्पन्न कभर्डहल बनाउन सक्यो नत, सरकार नै उदार मनले भलिबलको विकासमा प्रस्तुत भयो । नेपालको भलिबल खेलको अवस्था राष्ट्रिय खेल घोषणा हुनुअघिको अवस्थाभन्दा झनै खस्किएको जस्तो छ । भलिबल खेलका जानकार तथा नेपाली सेनाका प्रशिक्षक कपिलकिशोर श्रेष्ठ पनि सोचेजस्तो गरी भलिबलको विकास हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘भलिबल राष्ट्रिय खेल भइसकेपछि स्वभाविक रुपमा यसको विकास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सामान्य लगानीले पनि यो खेलले राम्रो प्रगति गर्ला भन्ने सोचेका थियो । त्यो भएन । पछिल्लो २ वर्षमा भलिबलमा देख्न सकिने गरी परिवर्तन कुनै पनि पक्षमा हुन सकेन्,’ श्रष्ठले भने, ‘भलिबलको विकासमा राज्यले थोरैमात्र लगानी गरे प्रतिफल राम्रो आउने थियो । ’

नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोञ्जन रमण शर्मा लगायतको पहलमा भलिबललाई राष्टिय खेल घोषणा गरिएको हो । तर, राष्ट्रिय खेल भइसक्दा पनि नेपालका अधिकाशं नीति निर्माण क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरु भने राष्ट्रिय खेलबारे नै अनविज्ञ रहेको उनको दावी छ । आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै भलिबल संघका अध्यक्ष शर्माले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा त्यहाँ उपस्थित सांसदहरु नै राष्ट्रिय खेलबारे अनविज्ञ भएको बताएका थिए ।

उनले नीति निर्माण तहमा रहेका सांसदहरुलाई समेत राष्ट्रिय खेलको जानकारी नहुनु कस्तो अवस्था हो भन्ने प्रश्न गर्दै भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा राष्ट्रिय खेल के हो भनेर देशको भुगोल बारे जानकारी राख्ने सासंदलाई सोधे सबै एक-अर्कालाई हेर्न थाले । कतिपयले डन्डिबियो भने । उहाँहरुलाई राष्ट्रिय खेलबारे जानकारी नै छैन । कसरी भलिबलको विकासका लागि बजेट छुटाउन सहयोग गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय खेलबारे सासंदलाई नै जानकारी छैन् भने सर्बसाधारणलाई कसरी थाहा हुन्छ होला । यो त देशकै लागि लाजमर्दो अबस्था बन्यो ।’

यस्तै, अध्यक्ष शर्माले भलिबल राष्ट्रिय खेल भएको २ वर्ष पुरा हुनलाग्दा पनि एक रुपौयाँ सहयोग भएको दावी गरेका छन् । ‘सरकारले आजसम्म एकरुपैयाँ दिएको छैन् । हामीले यताउति गरेर रकम जुटाएर कार्यक्रम गर्दैछौं । नीति तथा कार्यक्रममा समेत राष्ट्रिय खेललाई बजेट छुटाएको खै ?,’अध्यक्ष शर्माले प्रश्न गर्दै भने ।

भलिबल खेलाडीहरुले पनि राष्ट्रिय खेल भएको सुन्न र लेख्न मात्रै पाएका छन् । त्यसको सुविधा वा अन्य कुनै कुराले पनि भलिबल राष्ट्रिय खेल हो भन्ने प्रमाणित  गर्न सकिरहेका छैनन् ।

राष्ट्रिय खेल घोषणा भएपछि नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीका कप्तान इमबहादुर रानालाई महशुस हुने गरी भएको परिवर्तन भनेको मात्रै मोफसलमा भएका भलिबल गतिविधि हुन् ।

उनले भने, ‘हामीले त्यस्तो धेरै कुरा त केही पनि अनुभुति गर्न सकेका छैनौं । तर, पनि राष्ट्रिय खेल घोषणा भइसकेपछि घरेलु प्रतियोगिता भने उल्लेख्य रुपमा आयोजना भइरहेका छन् ।’

कुनै पनि खेलको विकास हुन त्यो खेलका लागि खेलाडीले प्रयाप्त अभ्यास गर्न पाउनु पर्छ । खेलाडीका लागि खेल मैदान हुनुपर्छ । प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण गराउने वातावरण हुनुपर्छ । तर, विडम्बना नेपाल भलिबल संघसँग आफ्नो एउटा कभर्डहलसम्म छैन् ।

‘हामी खेलाडीका लागि अन्य कुराभन्दा पहिलो कुरा भलिबल कार्ड हुनु पर्ने हो । तर, हामीसँग आफ्नो एक भलिबल कोर्ट पनि छैन् । १३ औं साग नजिकिँदै गएसँगै भलिबलको पनि कोल्ज क्याम्प राख्दैछ,’ कप्तान रानाले भने,‘हामीले एउटा सुविधासम्पन्न कभर्डहल पाए सहज हुन्थ्यो । अहिले हामीले अभ्यास गर्नु पर्दा विभागीय टोली आर्मी र अन्य कुनै क्लबको कोर्टमा अभ्यास गर्नु परेको छ ।’

मोफसलमा प्रतियोगिता भएपनि त्यसको लेखाजोखा भने भलिबल संघसँग छैन् र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने मापदण्ड पनि नहुँदा मोफसलका प्रतियोगितामा केही घटना भए कसले जिम्मेवारी लिने जस्ता प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन् ।

मोफसलका प्रतियोगिता बारे राष्ट्रिय भलिबल टोलीका प्रशिक्षक जगदी भट्ट भन्छन्,‘संघले बजेट दिएर प्रतियोगिता गराउँदा संघको मापदण्ड अनुसार मात्रै खेलाउ भनेर भन्न मिल्छ । तर, यहाँ स्थानीय तहहरुले खेलको आयोजना गर्छन् । उनीहरुमाथि हाम्रो नियम लाद्न सक्दैनौं । यद्यपी हामीले मौखिक रुपमा मापदण्ड अनुसार प्रतियोगिता गर्न सुझाइरहेका हुन्छौं ।’

भलिबलमा कुनै पनि किसिमको विकास हुन सकेन भनिरहँदा नेपाल भलिबल संघले वैशाख २० गते २२ शीर्षकमा विभिन्न भलिबल गतिविधि सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । जसमा भलिबलका राष्ट्रिय प्रतियोगितादेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितासम्म छन् ।

जुन कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि संघलाई ७ करोड बजेट आवश्यक पर्ने संघका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले बताए । तर, भलिबललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक १३ लाख उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यो बाहेक आवश्यक अन्य बजेटका लागि भने संघले प्रायोजक खोज्ने गरेको छ ।

भलिबलमा अन्य खेलको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आर्थिक सहयोग नहुने भएपछि कार्ययोजना पुरा गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकारसँग आवश्यक ११ करोड बजेट माग गर्दै राखेपमा प्रस्तावना दर्ता गराइएको छ । संघका अध्यक्ष शर्माले बजेटको माग राख्दै विभिन्न निकाय धाएपनि ११ करोडको बजेट पाउने सम्भावना भने निकै कम छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि खेलका लागि राखेपले यत्ति ठूलो रकम विनियोजन गरेको छैन । तर, पनि भलिबल संघ भने बजेट पाउनेमा आशावादी रहेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।

उनले राखेपले बजेट नदिएपनि संघले घोषणा गरेको कार्य तालिका कार्यन्वयन गरी छाड्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् ।

‘जुनसुकै कुरा गर्दा पनि बजेट महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीसँग पञ्च वर्षीय कार्यक्रमहरु बनाएर अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति छैन् । तर, खेलको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्दा सहज हुन्छ,’ भलिबल विज्ञ कपिलकिशोर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तै, कुनै पनि प्रतियोगितालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन लक्ष्य बनाएर लाग्नु पर्ने हुन्छ ।’

यस्तै, भलिबलका मुख्य प्रशिक्षक तथा भलिबल संघका सचिव जगदीश भट्ट पनि भलिबलले आफ्नो लोकप्रियता बढाउन सफल भएपनि बजेट अभाव हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा अगाडि बढ्न नसकिएको स्वीकारेका छन् ।

‘भलिबलमा घरेलु प्रतियोगिता धेरै भइरहेका छन् भने आगामि दिनमा भलिबलमा केही हुन्छ भन्ने खेलाडीमा आशा पलाएको छ । तर, राज्य पक्षबाट जुन बजेट विनियोजनमा जुन सहयोग हुनु पर्न हो । त्यो हुन नसक्दा सोच अनुरुप अगाडि बढाउन सकिएको छैन्,’ प्रशिक्षक भट्टले भने, ‘बजेट विना केही पनि हुँदैन । बजेट आउँदा सामान्य योजना पनि पुरा गर्न नसक्ने गरी आउँदा पूर्वाधारमा केही हुन सकेको छैन् ।’

राष्ट्रिय खेल हुँदा पनि भलिबलमा सोचे अनुरुपको विकास नभएकोमा विज्ञ श्रेष्ठ भने राखेप र भलिबल संघबीचको समन्वयमा पनि कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनले भने,‘नेपालमा भलिबल लोकप्रिय भएपनि संघ र राखेपबीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको जस्तो देखिन्छ ।’