सबस्टेशन निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदारको ढिलाइ, ठेक्का तोड्ने घिसिङको चेतावनी | Khabarhub Khabarhub

सबस्टेशन निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदारको ढिलाइ, ठेक्का तोड्ने घिसिङको चेतावनी


१६ कार्तिक २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिन्धुपाल्चोक- सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधिन २२० केभी विद्युत सबस्टेशन निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ ।

बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन २२० केभी सबस्टेशन निर्माणमा लापरबाही र ढिलासुस्ती भएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चिनियाँ ठेकेदारलाई तत्काल कार्यसम्पादन सुधार नगरे ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

निर्माणस्थलको अवलोकनपछि घिसिङले चिनियाँ कम्पनीहरू ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेशन कन्स्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको काम सन्तोषजक नभएको बताएका हुन् ।

उनले कार्यसम्पादन सुधार गर्न चार महिनाको अल्टिमेटम पनि  दिएका छन् ।

खिम्ती, तामाकोसी र भोटेकोसी नदी क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँमा ल्याउन तामाकोसी–काठमाडौँ उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण थालिए पनि काममा प्रगती भएको छैन ।

प्राधिकरणले आयोजनाअन्तर्गत रामेछापको न्यु खिम्ती, बाह्रबिसे र काठमाडौँको लप्सीफेदीमा ४०० केभीको सबस्टेसन पनि निर्माण गरिरहेको छ ।

सबस्टेशनमा २२०/१३२ केभी, १६० एमभीए र १३२/११ केभी, पाँच एमभीएका पावर ट्रान्सफर्मर रहनेछन् ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ३ : ४२ बजे

लिबियामा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा ६० आप्रवासीको मृत्यु भएको आशङ्का

त्रिपोली – लिबियाको तटीय क्षेत्रमा पछिल्लो एक सातामा एक जोडी

अमेरिकामा ज्यान गुमाएका ४ जनाको अन्त्येष्टिमा जान नपाएको परिवारको गुनासो

गोरखा – अमेरिकामा गोली लागेर मृत्यु भएका गोरखाका एकै घरका

गण्डकीमा सत्ताको चाबी बनेका मनाङेको राजनीतिक ‘इनिङ्स’ समाप्त

पोखरा – गण्डकी प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा जब-जब सङ्कट आउँथ्यो, एक

बालुवाटारमा ८ नेताको बैठक : शिक्षा विधेयकदेखि हाइड्रो व्यवसायीको गुनासोसम्म छलफल

काठमाडौं– सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्षनेताहरुबीच

‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी गर्दै परराष्ट्रले भन्यो : इजरायल र इरानमा भ्रमण नगर्नू

काठमाडाैं – नेपाल सरकारले आवश्यक नभएसम्म इजरायल र इरानमा यात्रा