देशभरका बार इकाइसँग छलफल गर्दै बार एशोसिएसन « Khabarhub

देशभरका बार इकाइसँग छलफल गर्दै बार एशोसिएसन


२१ कार्तिक २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएसनले आगामी रणनीति तय गर्न देशभरका बार इकाइसँग छलफल थालेको छ ।

तिहारलगत्तै राणाविरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल बारले देशभरका ८३ वटै नेपाल बारका एकाइसँग भावी आन्दोलनको स्वरुप तय गर्न जुम बैठक गरिरहेको छ ।

नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार आइतबार बार इकाइसँगको छलफलपछि नेपाल बारको बैठकले सोमबारबाट गर्ने आन्दोलनको स्वरुप तयार पार्नेछ ।

तिहारअघि राणाको राजीनमा माग्दै सर्वोच्च अदालतअघि धर्ना र कोणसभा गरेको बारले सोमबार अदालत खुलेलगत्तैबाट राणाको राजीनामा नआएसम्मका लागि दवावमूलक कार्यक्रम गर्दै छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म कस्ता आन्दोलन गर्ने भनेर हामी यतिबेला जुम बैठक बसिरहेका छौँ,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘सबैको सुझावपछि बेलुका या भोलि बिहानसम्ममा हाम्रो आन्दोलनको स्वरुप तयार हुन्छ ।’

रणाले कार्यपालिकामा भाग खोजेको, न्यायिक सुधार गर्न नसकेकोलगायतका भन्दै सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरेर राणालाई राजीनामा दिन दवाव दिइरहेका छन् । उनीहरू पनि सोमबार बिहानैबाट राणाविरुद्धको आनदोलनको रणनीति तय गर्न बैठक बस्दै छन् ।

एक न्यायाधीशका अनुसार तिहारपछि नेपाल बारले घोषणा गर्ने आन्दोलन हेरेर न्यायाधीशलेसमेत राणाविरुद्धको रणनीति तय गर्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७८, आइतबार  १ : २० बजे

चितवनमा ‘स्विप अपरेशन’ ११३ जना पक्राउ

चितवन– जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विशेष ‘स्विप अपरेशन’ सञ्चालन गर्दै विभिन्न

नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्ती (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्ती खाली

बागलुङका घरबास स्तरोन्नति गर्न अनुदान

गलकोट– दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजनाले  निसीखोला र ढोरपाटनमा १८ घरबास

दुई हजार ६९२ जना ट्राफिक कारबाहीमा

काठमाडौं– बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ६९२ जना सवारी चालक

सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति, ‘सरकार निरंकुश बनेको’ आरोप

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारले देशका विभिन्न