काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा मागेर सुरु भएको आन्दोलन उत्कर्षतिर अघि बढेको छ । नेपाल बार असोसिएशनले जबरालाई सर्वोच्च अदालत परिसर प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा गरेको छ ।

नेपाल बारले जबराको प्रवेशमा रोक लगाउन शुक्रबार बिहान साढे ९ बजे भेला हुन सबै कानून व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने र राजीनामा बाहेक कुनै पनि कुरामा सम्झौता नहुने नेपाल बारले प्रष्ट पारेको छ ।

बारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि कुनै किसिमको सम्झौता गरेर आन्दोलन कमजोर बनाउने काम नगर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपाल बारले प्रधान्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा आफ्ना मान्छेका लागि भाग मागेको, अदालतमा बेन्च सपिङ गरेको, सम्भावित फैसला अनुमान गरेर पेशी तोक्नमा मनपरी, अदालतमा भ्रष्टाचार बढाएको, न्यायालय सुधारमा काम नगरेको लगायतका आरोप लगाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतको गरिमा, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर आघात पुर्‍याएको निष्कर्ष नेपाल बारको छ ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरा बिचौलियाका नाइके भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामीलाई शुद्ध न्याय दिने प्रधानन्यायाधीश चाहिन्छ । त्यस्तो प्रधानन्यायाधीश जबसम्म ल्याउन सकिँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

बिहीबार बार असोसिएशनले आयोजना गरेको कानून व्यवसायीहरूको धर्नामा प्रहरीले हस्तक्षेप ग¥यो । प्रहरीले धर्नाकारीले प्रयोग गरेको माइक खोस्ने प्रयास गरेको थियो ।

सो क्रममा ठोलामठेल हुँदा केही धर्नाकारी सामान्य घाइते भए । नेपाल बारले अदालत परिसरमा प्रहरी प्रवेश नगराउन माग गरेको भए पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

नेपाल बारले न्यायालय परिसरमा दङ्गा प्रहरी प्रवेश नगराउन आग्रह गर्दै बुधबार नै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई पत्र लेखेको थियो ।

बुधबारसम्म नेपाल बारले बार भवन परिसरमै आफ्नो कार्यक्रम गर्दै आएकोमा बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएको थियो । धर्नामा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि धर्नाकारीहरूले प्रहरीलाई धकेलेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले धर्नामा रहेका बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई आफूसँग भेटका लागि प्रहरीमार्फत खबर पठाएका थिए । श्रेष्ठले भेट्न अस्वीकार गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भेट्न अस्वीकार मात्रै गरेनन् प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘घोक्रेठ्याक’ लगाउनुपर्छ भन्दै आक्रोश प्रकट गरे । उनले जबराको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को अवसर समाप्त भएको पनि बताए ।

धर्नामा बसेका कानून व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै उनीविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे । उनीहरूको मुख्य नारा ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे’ थियो । उनीहरूले नारामा जबरालाई ‘बिचौलियाका नाइके’ पनि भने ।

केही धर्नाकारीले ‘चोलेन्द्रका मतियार होसियार’ भन्ने नारा पनि लगाएका थिए ।

धर्नाकारीहरूले करिब डेढ घण्टा नाराबाजी गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा यसरी नारा लागेको नेपालमा पहिलो घटना हो ।

सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार देखिएको दृष्यले सर्वोच्च न्यायालय भौतिक द्वन्द्वको थलो बन्ने सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित हाल कायम २० जना न्यायाधीशमध्ये १९ जना जबराको राजीनामाको पक्षमा छन् । उनीहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका बाहेक अन्य पेशी बहिस्कार गरेका छन् । जबराले भने प्रत्येक दिन आफूसहित अन्य न्यायाधीशहरूलाई पेशी तोक्दै आएका छन् ।

केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि पदबाट राजीनामा गरेर नयाँ नेतृत्वका लागि ठाउँ खाली गर्न र न्यायालयको मर्यादा जोगाउन जबरालाई सुझाब दिएका छन् ।

विवादमा परेका न्यायाधीशले राजीनामा गर्नु नै सबैभन्दा सम्मानजनक बहिर्गमन हुने पूर्वन्यायाधीशहरू र कानून व्यवसायीहरुको धारणा छ । जबरा भने सम्मानजनक बहिर्गनका नाममा आफ्नो पद लम्ब्याउने दाउमा रहेको उनीहको आरोप छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपाल बारको आन्दोलन, आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट भएको बहिस्कार, राजीनामा गर्न पूर्ववर्तीहरूको सुझाब लगायत सबै बेवास्ता गरेर आफू संविधानअनुसारमात्र पदमुक्त हुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
उनले संविधानअनुसार भन्नुको तात्पर्य ‘महाभियोग’ हो । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामाका लागि चौतर्फी चर्को दबाब परेको भए पनि राजनीतिक दलहरू मौन रहेका छन् ।

कानून व्यवसायीहरूले जबरामाथि महाभियोगको तयारी गर्न आग्रह गरेका भए पनि ‘अदालतको विवाद आदालतले नै मिलाउनु पर्ने’ तर्क गर्दै सत्ता गठबन्धनका दलहरू पन्छिएका छन् ।

मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेले जबराले मन्त्रिपरिषदमा आफ्ना मान्छेका लागि भाग मागेको भन्ने कुरालाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको सौदाबाजीका रूपमा प्रचार गरेर राजीनामा नै दिने हो भने उक्त फैसला गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले दिनुपर्ने तर्क गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको एक कार्यक्रममा किन प्रधानन्यायाधीशको मात्रै राजीनामा भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ओलीको यस्तो धारणा जबरालाई काँध थापेको रूपमा व्याख्या हुँदै आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणासमेतको इजलासले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको विवादमा ओली प्रधानमन्त्री रहेको तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का विपक्षमा फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलामा एमालेतर्फका नेता र कार्यकर्ताहरूले खुसी मनाएका थिए । सोही फैसलाका कारण नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र आआफ्नो बाटो लागेका थिए ।

यही फैसलापछि प्रकारान्तले नेकपा एमालेमा ओली एक्लो शक्तिशाली अध्यक्षका रूपमा स्थापित भए । नेकपा वरिष्ठ नेताहरू एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल बाहिरिएपछि ओली झन् बलियो भएका छन् ।

महाभियोग पारित गर्न प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेको समर्थन नभई महाभियोग पारित हुन सम्भव छैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणा राजीनामा गरेर आफ्नो मर्यादा जोगाउन चाहँदैनन् भने बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेझैँ ‘घोक्रेठ्याक’ नै चाहन्छन् ?