आर्यनलाई अदालतले दियो राहत | Khabarhub Khabarhub

आर्यनलाई अदालतले दियो राहत


२९ मंसिर २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुम्बई(दैनिक भास्कर)– अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानलाई क्रुज शिप ड्रग मुद्धामा ठूलो राहत मिलेको छ । अदालतले आर्यनलाई एनसीबीको कार्यालयमा हरेक शुक्रबार जानुपर्ने नियम रद्द गरेको छ । तर उनले सीट दिल्लीले बोलाएको खण्डमा भने उनी उपस्थित हुनुपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ ।

आर्यनले दिएको याचिका निवेदनमा बुधबार दिउँसो बम्बे हाई कोर्टले सुनुवाई गरेको थियो । आर्यनको तर्फबाट अधिवक्ता अमित देसाईले बहस गरेका थिए । ‘हामी शुक्रबारको हाजिरीको मामलामा जमानतको शर्त ‘जे’मा संशोधनको माग गरिरहेका छौं । अहिले यहाँ केही भइरहेको छैन । उनीहरु जहिल्यै चाहन्छन्, बोलाउन सक्छन् । एनसीबीको मुम्बई ब्राञ्च पनि एसआईटीको हातमा मुद्धा पुगेपछि यो मामलामा सक्रिय देखिएको छैन’, अधिवक्ता देसाईले भनेका छन् ।

आर्यनको विषयमा अदालतले निर्णय सुनाउदै एसआईटीले बोलाएको खण्डमा ७२ घण्टाभित्र आर्यन दिल्लीको टिमसमक्ष उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

आर्यनलाई हरेक शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो दुई बजेसम्म नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूर(एनसीबी)को कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्थ्याे । यो उनको जमानत आदेशमा लेखिएको १४ शर्तमध्ये एक थियो । यो शर्तलाई परिवर्तन गर्नका लागि आर्यनले पछिल्लो दिनमा बम्बे हाईकोर्टको अदालत ढकढक्याएका थिए । याचिकामा उनले मुद्धालाई एनसीबीले एसआइटीलाई हस्तान्तरण गरेकाले आफ्नो शर्तमा छुट हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०७८, बुधबार  ३ : २४ बजे

पाकिस्तानले चीनसँग किन किन्दैछ मिसाइलदेखि ड्रोनसम्म ?

एजेन्सी – भारत प्रशासित जम्मू कश्मीरको पहलगाममा गएको अप्रिल २२

भारत र पाकिस्तानका कूटनीतिज्ञहरूलाई २४ घण्टाभित्र देश छोड्न आदेश

एजेन्सी– पाकिस्तान र भारतले मंगलबार एक-एक जना कूटनीतिज्ञलाई आफ्नो देशबाट

व्यवहारिक र वस्तुनिष्‍ठ बजेट निर्माण हुने छ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दामा सहकार्य र समन्वय आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा

जलविद्युत कम्पनीबाट कानुन बनाएर जरिवानासहित रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने

काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुन बनाएर जलविद्युत कम्पनीबाट रोयल्टीबापतको ब्याज