काठमाडौं- सरकारले जनता, सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता सबैलाई रिझाउने किसिमको वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा वृद्धभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ठूलो वृद्धि भएको छ। त्यस्तै, कर्मचारीको तलब र सांसद्हरूलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाउने रकममा पनि वृद्धि गरिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ। तर, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको अनुमान १२ खर्ब सात अर्बभन्दा करिब २७ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याए पनि कुनै ठूलो गेमचेन्जर परियोजना भने घोषणा गरिएको छैन। निरन्तर चलिआएका परियोजनालाई निरन्तरता मात्रै दिइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ६२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगततर्फ २६ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुने भनेर अपेक्षा गरिएको दुई खर्ब ६५ अर्बको तुलनामा ५४ प्रतिशत बढी हो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

वित्तीय घाटा जिडिपीको १५ दशमलव पाँच प्रतिशत

सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको साढे १४ प्रतिशत वित्तीय घाटा हुने गरी बजेट बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष कुल चार खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय घाटा हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ। यो चालू आर्थिक वर्षमा हुने कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ३४ खर्बको साढे १४ प्रतिशत हो। राजस्व तथा अनुदानबाट जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यसको पूर्तिका लागि उठाइने बाह्य र आन्तरिक ऋणलाई वित्तीय घाटा भन्ने गरिन्छ। बजेट कार्यान्वयन हुने वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो मानिँदैन। सरकारले अपेक्षा गरेअनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष साढे आठ प्रतिशत नै आर्थिक वृद्धि भयो भने पनि वित्तीय घाटा जिडिपीको १० प्रतिशतभन्दा माथि नै हुनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार खर्ब ६३ अर्ब अनुदान

बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट चार खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड पाउने भएका छन्। प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण पनि बजेटले गरेको छ। समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई १०–१० अर्ब रुपैयाँ जानेछ।

बा-आमाको भत्ता एक हजार बढ्यो : १५ अर्ब ६० करोड व्ययभार थप

तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले ०५१ मा सुरु गरेको वृद्धभत्ता कार्यक्रमले वृद्धवृद्धालाई महिनामा एक सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको थियो। वृद्धभत्ता विकसित हुँदै जाँदा वृद्धवृद्धाले अब दिनमै सय रुपैयाँ पाउने भएका छन्। वृद्धभत्ता अहिले मासिक तीन हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी १३ लाखजनालाई मासिक हजार रुपैयाँ थप गर्दा वार्षिक १५ अर्ब ६० करोड थपिने भएको छ। वृद्धभत्ता गत साल नै बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले निराश बनाएको थियो। यसपालि भने सरकारले वृद्धवृद्धालाई उत्साही बनाएको छ।

अशक्त, एकल महिला, लोपोन्मुखलाई थप एक हजार, वार्षिक व्यय १० अर्ब ८० करोड

बजेटले लोपोन्मुख आदिवासी र जनजाति, अशक्त र अपांगता भएका नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि मासिक हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। यसअघि उनीहरूले मासिक दुई हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए। त्यस्तै श्रीमान्बाट परित्यक्त तथा अविवाहित महिला र विधवाले एक हजार रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अब दुई हजार पाउने भएका छन्। त्यस्तै कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्र र दलित वृद्धवृद्धाले ६० वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता पाउँदै आएका थिए। उनीहरूले पनि थप एक हजार पाउने भएका छन्। थप कार्यक्रममा नौ लाख व्यक्ति लाभान्वित हुनेछन्। यसरी राज्यकोषबाट थप १० अर्ब ८० करोड खर्च हुनेछ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड : १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि नौ अर्ब ९० करोड

सांसदको नेतृत्वमा परिचालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले बजेट पाएको छ। सांसदहरूले बजेट १० करोडसम्म मागेका थिए भने नागरिक समाज र अर्थविद्ले मात्र होइन, प्रतिपक्षले समेत यसको विरोध गरेको थियो। तर, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूकै पहलमा यो कोष ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड छुट्याइएकोमा यसपालि दुई करोड थपेर ६ करोड पु¥याइएको छ। यो कार्यक्रमका लागि नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक मात्र होइन, राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको समेत भूमिका रहनेछ। एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार करोडका दरले वितरण गर्दा ६ अर्ब ६० करोड खर्च भएको थियो भने यसपालि तीन अर्ब ३० करोड थपिनेछ।