काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव एमालेको सहयोगबिना पास हुन कठिन हुने भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन् । तर, विपक्षीको सहयोग बिना यो प्रस्ताव संसदबाट पारित नै हुन सक्दैन ।

आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको बैठकले गरेको प्रतिवाद गर्ने निर्णयमा कामय रहे प्रस्ताव पारित हुँदैन । यद्यपि एमालेको सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले भने यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । तर, आइतबार राति बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले प्रतिवाद गर्ने गरी निर्णय गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

सचिवालय बैठकले राणाविरुद्ध आकस्मिक षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको ठहर गरेको एमाले महासचिव शंकर पोखरलले बताए ।

एमाले प्रस्तावको विपक्षमा हुँदा के हुन्छ ?

आइतबार प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने भए पनि यो प्रस्ताव पारित हुन भने दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसको अर्थ काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको हाल कायम सिट संख्याले गर्दा एमालेको साथ बिना यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल सभामुखसहित २ सय ७१ जना कायम छन् । जसमा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्रतर्फ एक–एक सांसद छन् । जसमध्ये सभामुख र निलम्बनमा रहेका ४ जना सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्न कुल सांसद संख्याको दुई तिहाइ अर्थात १ सय ८१ मत आवश्यक पर्छ । आइतबारको निर्णयमै एमाले अडिग रहे अन्य सबै दल प्रस्तावको पक्षमा उभिए पनि १७० मात्रै पुग्छ ।