बर्दिवासमा तत्काल मेडिकल कलेज स्थापना नगर्नूः सर्वोच्च अदालत « Khabarhub

बर्दिवासमा तत्काल मेडिकल कलेज स्थापना नगर्नूः सर्वोच्च अदालत


२२ फाल्गुन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– महोत्तरीको बर्दिवासमा तत्काल मेडिकल कलेज स्थापना नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गत फागुन १८ गते वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ ।

सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्मका लागि त्यस जग्गामा मेडिकल स्थापना नगर्न भनिएको छ । बर्दिवासस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको उत्तर र भब्सी खोलाको पश्चिमी किनारको वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ ।

प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि १०५ हेक्टर वन क्षेत्रका ५६८१ रुख कटान गर्नुपर्ने तथ्य खुल्न आएको पाइयो भन्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वाेच्चले निश्चित योजना र कार्यक्रमको अभाव रहेको यस अवस्थामा अहिले रुख कटान गर्ने कार्य गरिएमा अपुरणीय रूपमा वातावरणीय क्षती हुन जाने अवस्था

देखिएकाले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएको भन्दै आदेश दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशमा एक÷एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार मधेश प्रदेशमा बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने तय गरिएको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७८, आइतबार  ११ : २१ बजे

राष्ट्रिय सभामा पुगे गृहमा दोहोरिन सक्छन् ओमप्रकाश अर्याल

काठमाडौं- अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा श्रेष्ठ

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठ मनोनीत भएका

धनुषा १ मा मातृकालाई जिताउने आयोगको निर्णय सदर, रास्वपाका किशोरी कालोसूचीमै यथावत

काठमाडौं- धनुषा क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी घोषित नेपाली कम्युनिस्ट

मन्त्रिपरिषद् बैठक : अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने

काठमाडौं– सरकारले दुई करोड, ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी