काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही चैत १६ मा श्रीलङ्कामा हुने पाँचौ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भर्चुल माध्यमबाट सहभागिता जनाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव/वरिष्ठ पदाधिकारी बैठकमा क्रमशः परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिवस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले पाँचौँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्रलगायत अन्य दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा हिस्सा तथा वित्तीय समानिकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिडेटको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारी र विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त सदस्यमा गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गरेको छ । ‘हाइलेज एक्स्पोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना’ सम्बन्धी समझदारीपत्रमा चीनसँग सम्झौता गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताए।

खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रहरी १०औँ संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले आगामी जेठ १९ देखि २० गतेसम्म स्वीडेनको स्टकहोममा हुने कार्यक्रमका साथै यही चैत १४ गते दुवईमा हुने जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलगायतलाई स्वीकृति दिएको छ ।

यही चैत १० देखि १३ सम्म भारतको हैदरावादमा आयोजना हुने ‘विङ्स इण्डिया’ नामक कार्यक्रममा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृति दिएको बैठकले यही चैत ७ मा युएन ह्याविटेटद्वारा आयोजित सहरी विकाससम्बन्धी बैठकमा भर्चुलरुपमा सहभागिता जनाउन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकले साविक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको चारकिल्लाभित्र सीमित रहने गरी नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम विराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको बैठकले आयुर्वेद विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयको नाममा रहेको भवनसहित भौतिक संरचना प्रदेश नं १ सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले पाथीभरता क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा रक्की थेवेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।