संसद बैठकमा ‘नाक भाँच्ने प्रसंग’– मेयरलाई फौजदारी कानून अनुसार कारवाहीको माग « Khabarhub

संसद बैठकमा ‘नाक भाँच्ने प्रसंग’– मेयरलाई फौजदारी कानून अनुसार कारवाहीको माग


२३ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले पत्रकारलाई‘नाक भाँच्ने धम्की’ दिएको भन्दै सांसदहरुले कारवाहीको माग गरेका छन् ।

विहीवार बसेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुजाता परियारले इटहरीका प्रमुखको हर्कत के हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।

‘इटहरीका प्रमुखको हर्कत के हो । राज्यको चौथो अंगनै असुरक्षित बनेपछि अरुको हालत के हेला’ सांसद परियारले भनिन्,‘करोडौं खर्च गेरेर पनि सिद्धाउछु भन्नु कुन लोकतान्त्रिक विधि भित्र पर्छ ?’

लोकतान्त्रिक विधि र पद्दती सकिएकै हो त भन्दै प्रश्न गरेकी उनले राज्य छ भने तत्काल कारवाही गरेर राज्य भएको अनुभुति दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

त्यस्तै सांसद हिरा गुरुङले द्वारिकालाल चौधरीले पत्रकारलाई कुटपिट गर्ने धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले दुई तिहाइको दम्भमा कम्युनिस्ट सरकारले जनतालाई धम्की दिने काम गरेको आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन्,‘दुई तिहाइको दम्भमा जनतालाई धाक धम्की दिन मानिसलाई कुट्ने मार्ने छुट कानूनमा छ ? उनलाई तत्काल फौजदारी अपराध अन्तर्गत तत्काल कानूनको दायरामा ल्याओस् ।’

मंगलबार इटहरीका एक पत्रकार फोनमा धम्की दिँदै मेयर चौधरीले , ‘तेरो नाकको हड्डी भाँच्न एक करोडको घडेरी राखेको छु।’ भनेको विषयले सञ्चारमाध्यम देखि सामाजिक सञ्जालसम्म तातेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७६, बिहीबार  ११ : ३५ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन