असहिष्णु मुलुकहरूले रुसी ग्यासको भुक्तानी रुसी मुद्रामा गर्नुपर्ने | Khabarhub Khabarhub

असहिष्णु मुलुकहरूले रुसी ग्यासको भुक्तानी रुसी मुद्रामा गर्नुपर्ने


१० चैत्र २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘असहिष्णु मुलुकहरुले रुसद्वारा आपूर्ति गरिएको ग्यासको मूल्य रुसी मुद्रा रुबलमा तिर्नुपर्ने बताएका छन् । आफ्ना मन्त्रीहरूसँगको बैठकका क्रममा उनले रुसी ग्यास आपूर्तिको भुक्तानी रुसी मुद्रामा नै हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

‘हामी यसअघि निर्धारित सम्झौता अनुसारको आयतन र मूल्यमा निरन्तर ग्यास आपूर्ति गर्नेछौँ ।’ उनले भने, ‘भुक्तानीको मुद्रामा मात्रै यो परिवर्तन लागू हुनेछ, जुन चाहिँ रुसी मुद्रामा परिवर्तन गरिनेछ ।’

पुटिनले ग्यासको भुक्तानी मुद्रामा परिवर्तनका लागि एक साताको म्याद निर्धारण गरेको जनाइएको छ । फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको दण्डस्वरूप पश्चिमा मुलुकले रुसमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि त्यहाँको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको र रुसी मुद्राको मूल्य पनि घटिरहेका बेला पुटिनको यस्तो भनाइ आएको हो ।

रुसी अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमाथि प्रतिबन्ध लगाएपनि युरोपेली मुलुकहरू रुसी उर्जामाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा भने एकमत छैनन् । युरोपको कूल खपतको ४० प्रतिशत ग्यास रुसबाट आपूर्ति हुने बताइन्छ ।

यद्यपि युरोपसँगको ग्यास व्यापार सम्झौतामा रुससँग यस्तो किसिमको एकपक्षीय परिवर्तन गर्ने क्षमता रहे नरहेको स्पष्ट हुन नसकेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७८, बिहीबार  २ : ३५ बजे

म्याग्दीको गाजनेमा स्याउ उत्पादन सुरु

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–५ गाजने गाउँमा परीक्षणको रूपमा गरिएको स्याउखेतीले

पुटिनलाई स्वागत : अलास्कामा बी २ बमवर्षक उडाएर ट्रम्पले दिन खोजेको सन्देश

अलास्का – अलास्काको जोइन्ट बेस एल्मेन्डोर्फ–रिचर्डसनमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले

‘झरी पछिको इन्द्रेणी’को अस्ट्रेलिया राइट्स बिक्री

काठमाडौं – प्रदर्शन अगाडि नै चर्चामा रहेको चलचित्र झरी पछिको

कोलकत्ता बन्दरगाहबाट १५ लाख बोरा रासायनिक मल नेपाल भित्रियो

काठमाडौं– साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले कोलकत्ता बन्दरगाहमा १५ लाख २३

म्याग्दीका महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व बढ्दो

म्याग्दी– म्याग्दीमा घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्नथालेको छ । सरकारको अनुकूल