तालिबानले महिला र बालिकाको अधिकार कटौती गरेको भन्दै राष्ट्रसंघद्वारा चासो व्यक्त « Khabarhub

तालिबानले महिला र बालिकाको अधिकार कटौती गरेको भन्दै राष्ट्रसंघद्वारा चासो व्यक्त


११ जेठ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानमा शासन चलाइरहेको तालिबान सरकारले महिला र बालिकाको अधिकारमा कटौती गरेको विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले यस विषयमा चासो व्यक्त गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले महिलाका मौलिक अधिकारका साथै उनीहरूको मानव अधिकारका विषयमा गम्भीर हुन पनि आग्रह गरेको छ ।

तालिबान सरकारले लगाएका प्रतिबन्धबाट महिलाहरूको शिक्षा, रोजगारीको अवसरबाट पनि उनीहरु बञ्चित हुन पुगेको भन्दै यस्ता प्रतिबन्धहरू तत्कालै हटाएर महिलाहरूलाई पनि पुरुष सरह शिक्षा तथा अन्य सांस्कृतिक अधिकारहरुमा सहभागी बन्न दिन सुरक्षा परिषद्ले आग्रह गरेको छ ।

केही समययता तालिबानले अफगानिस्तानका महिलाले विद्यालय जान नपाउने, कहिँ घुम्न जाँदा या सार्वजनिक स्थलमा जाँदा उसको पुरुष आफन्त या अभिभावक हुनुपर्ने तथा बुर्का लगाउनुपर्ने जस्ता नीति महिलाका लागि सार्वजनिक गरेको थियो ।

केही दिनअघिमात्रै तालिबानले अफगानिस्तानमा महिला समाचार वाचकले अनुहार छोप्नुपर्ने नियम ल्याएपछि पछिल्लो समय टेलिभिजनमा समेत महिलाहरुले बुर्का लगाएर समाचार पढ्न थालेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०७९, बुधबार  ३ : २३ बजे

सुरेन्द्र पाण्डेले भने : अब एमाले बन्द कोठाको षडयन्त्रमा होइन, कार्यकर्ताको भावनामा चल्नुपर्छ

काठमाडौँ – नेकपा एमालेभित्रका विषयहरू बैठकमै उठाउनुपर्ने कि सामाजिक सञ्जालमार्फत

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले भन्यो : सी जिनपिङको पुस्तक जलाइएको छैन

काठमाडौँ– मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय मोरङले चिनियाँ राष्ट्रपतिको पुस्तक नजलाइएको दाबी

मीन विश्वकर्माले भने : कांग्रेसमा दुई सभापति छन्

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेता

काबुलको अस्पतालमा भएको आक्रमणको स्वतन्त्र छानबिन गर्न राष्ट्रसंघको माग

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानको काबुलस्थित एक अस्पतालमा भएको आक्रमणको स्वतन्त्र

सात देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात देशमा