काठमाडौं – विद्यालयसम्म पुर्‍याउने बाटो निर्माणमा समेत अनियमितता गरेको भेटिएपछि धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टङ्कबहादुर नेगीसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

गाउँपालिकाको पागोमादेखि स्कूलसम्म शाखा सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा अनियमितता भएको देखिएपछि कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका गरी आठ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंक बहादुर नेगी, इन्जिनियर सुदिप रेग्मी, लेखापाल बाबुलाल नेगी, असिष्टेन्ट सबइन्जिनियर लालमान तामाङ, गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष प्रशान्त तामाङ, शाखा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजयलाल तामाङ, सचिव सन्जिव तामाङ र कोषाध्यक्ष सञ्चामाया तामाङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो ।

प्रशासकीय अधिकृतसहित गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रुवीभ्याली-४ को बोराङस्थित पागोमादेखि स्कूलसम्म शाखा सडक खन्न योजना सम्झौता गरेका थिए ।

तर, लागत अनुमान विपरीत कम काम भए पनि बढी काम गरेको देखाइ निजहरूले प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित नापी किताब तयार गरेका आयोगले जनाएको छ ।

उनीहरूले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत गरी भुक्तानी सम्बन्ध टिप्पणी र आदेश सदर गरी उपभोक्ता समितिलाई १० लाख ८९ हजार ९८९ रुपैयाँ ५८ पैसा बढी भुक्तानी दिएका थिए ।

ती कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा कसुरमा १० लाख ८९ हजार ९८९ रुपैयाँ ५८ पैसा बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना माग गरिएको छ ।

गाउँपालिका-४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष प्रशान्त तामाङले उक्त सडक निर्माण योजनामा कार्य सम्पन्न भएपश्चात योजनाको अनुगमन गरी नापी किताब अनुरूप कार्य भए/नभएको यकिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा नभए/नगरेको काम भए/गरेको भनी बढी काम गरेको देखाइ उक्त योजनाको गाउँपालिकास्तरीय अनुगमन प्रतिवेदनमा दस्तखत गरेको र भुक्तानीको लागि सिफारिस दिएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

पागोमादेखि स्कुल सम्म शाखा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजयलाल तामाङ, सचिव सन्जिव तामाङ र कोषाध्यक्ष सञ्चामाया तामाङले निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी सार्वजनिक परीक्षणको फारम, खर्च सार्वजनिक सूचना फारम, उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन, बिल लगायतका कागजात पेश गरेको, तर शर्त एवं सम्झौता बमोजिमको कार्य नगरी कम कामलाई बढी काम गरेको मूल्यांकन गरी/गराई १० लाख ८९ हजार ९८९ रुपैयाँ ११ पैसा बढी भुक्तानी लिएको देखिँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुरमा बिगो १० लाख ८९ हजार ९८९ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।