सरकारले ल्याएको विधेयकले सुकुम्बासी समस्या समाधान नगर्ने, परिमार्जन गर्न विज्ञहरुको सुझाव « Khabarhub

सरकारले ल्याएको विधेयकले सुकुम्बासी समस्या समाधान नगर्ने, परिमार्जन गर्न विज्ञहरुको सुझाव


२ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धि विधेयकले सुकुम्बासी समस्या समाधान नगर्ने भन्दै विज्ञहरुले त्यसमा परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।

भूमिहीनहरुलाई घरबासको तत्काल व्यवस्था हुने गरी कानून बनाउन पनि विज्ञहरुको माग छ ।

भूमि विज्ञ जगत बस्नेतले भूमिहीनहरुलाई घरबासको तत्काल व्यवस्था हुने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे ।

भूमिहीनहरुले भोग चलन गर्दै आएको जग्गा उनीहरुले नै प्रयोग गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सोमबार संघीय संसदको कृषि, संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबारको बैठकमा ‘भूमि सम्बन्धि विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भूमिहीनहरुको समस्या समाधान हुने गरी कानून निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताए ।

यस्तै, भूमि तथा सहकारी विज्ञ केशव बडालले भूमिहीनहरुको समस्या अझै समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । हिमाल, पहाड र तराईंको उर्भर जमिन बाँझो बस्न नदिने नीति तय गर्नपर्ने बडालको भनाइ छ ।

हिमाल, पहाड र तराईंमा जग्गाको हदबन्दी तोक्दा फरकफरक मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विज्ञहरुले दाङ, बाँके, बर्दियामा रहेका भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि बसोबास आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७६, सोमबार  २ : ३२ बजे

सुपरकम्प्युटर र राष्ट्रिय अनुसन्धान नेटवर्क विस्तार गर्दै रुस

मस्को- रुस सरकारले उच्च क्षमता कम्प्युटिङ र सुपरकम्प्युटर पूर्वाधार विकासको

उपत्यकामा हावाहुरीसँगै वर्षा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकामा सोमबार हावाहुरीसहित वर्षा भएको छ । अचानक

यी हुन् ६ वटा दलका ११० जना समानुपातिक सांसद

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित विभिन्न ६ वटा दलबाट

पहिलो ‘ट्रान्सजेन्डर महिला सांसद’ भूमिकालाई सम्मान

काठमाडौं– ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको तर्फबाट

८ महिनामा आयो ४० अर्ब बढीको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्म नेपालमा