काठमाडौँ- श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले मङ्गलबार देशले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग वार्तामा भाग लिइरहेको बताएका छन् ।

आर्थिक पुनरुत्थान योजनाका सम्बन्धमा संसद्‍मा सम्बोधन गर्ने क्रममा आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको मुलुकको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री रनिलले आइएमएफसँग वार्ताको चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताएका छन् ।

‘हाम्रो देशले यसअघि पनि धेरै पटक आईएमएफसँग वार्ता गरिसकेको छ। तर यस पटकको अवस्था विगतका ती सबै अवसरहरूभन्दा फरक रहेको’ उनले संसद्‍मा  बताए ।

‘हामी अब आर्थिकरूपमा टाँट पल्टेको देशको रूपमा वार्तामा भाग लिइरहेका छौं । त्यसैले हामीले अघिल्लो वार्ताहरू भन्दा बढी कठिन र जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ’ विक्रमासिङ्घेले भनेका छन् ।

श्रीलङ्काले सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएपछि सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ जसले त्यहाँ खाद्यान्न, औषधि, खाना पकाउने ग्यास र इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको तीव्र अभाव भएको छ ।

विदेशी ऋण चुक्ताको कारणले गर्दा तीव्र विदेशी मुद्रा सङ्कटमा परेको देशले अप्रिलमा उसले यो वर्षको लागि २५ बिलियन अमेरिकी डलर २०२६ सम्म बाँकी रहेको लगभग ७ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी ऋण चुक्ता स्थगन गरिरहेको छ । श्रीलङ्काको कुल विदेशी ऋण ५१ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीको स्तरमा सम्झौता भएपछि यसलाई स्वीकृतिका लागि आईएमएफको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा पेश गरिने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

यति कठिनाइका बाबजुद पनि छलफल प्रभावकारी ढङ्गले टुङ्ग्याउन सफल भएको र कर्जाको पुनर्संरचना र दिगोपनसम्बन्धी योजना वित्तीय तथा कानुनी विज्ञ लाजार्ड र क्लिफर्ड चान्स, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संस्थाले तयार पारेको उनले बताएका छन् ।

‘हामी यो प्रतिवेदन अगस्टसम्म आईएमएफलाई बुझाउने आशा गर्छौं’ उनले थपे। संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले योजना स्वीकृत भएपछि चार वर्षको अवधिका लागि बृहत् ऋण सहायता कार्यक्रम तयार गरिने बताएका छन् ।

‘अहिले हामी त्यही बाटोमा लागेका छौं,’ उनले भने । उनले कर्मचारी तहको सम्झौता प्राप्त गरेपछि श्रीलङ्कालाई मुख्य ऋण दिने देश भारत, जापान र चीनसँग पनि ऋण सहायता सम्मेलन आयोजना गर्ने बताए ।

‘हामीलाई ऋण सहायता प्रदान गर्ने मित्र राष्ट्रहरू भारत, चीन र जापानलाई एकै ठाउँमा ल्याएर दाता सहायता सम्मेलन आयोजना गर्नेछौं । हामी साझा सम्झौताबाट ऋण सहायता प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली बनाउने आशामा छौं,’ उनले थपेका छन् ।

आर्थिक सङ्कटले विशेषगरी खाद्य सुरक्षा, कृषि, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा पछिल्लो बाली लगाउने मौसममा खाद्यान्न उत्पादन ४०–५० प्रतिशतले कम थियो र हालको कृषि सिजन बीउ, मल, इन्धन र ऋणको अभावका कारण थप जोखिममा परेको छ ।

श्रीलङ्का खाद्य र कृषि संगठनद्वारा उल्लेख गरिएका केही राष्ट्रहरू मध्ये एक हो जुन यस वर्ष विश्वव्यापी खाद्य अभावको कारणले खाद्यान्नविहीन हुने अपेक्षा गरिएको छ।