काठमाडौँ- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले मुलुकको न्याय प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको औँल्याएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले भने, “सिङ्गो न्याय प्रणालीकै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, त्यसमाथि यौन हिंसा विरुद्धको कानूनलाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।”

बैठकमा सांसदहरूले उक्त विधेयकमा हदम्याद राखिएको भनी प्रश्न खडा गरेका थिए । त्यसको जवाफमा कानूनमन्त्री कोइरालाले यौन हिंसासम्बन्धी अपराधको गम्भीरतालाई हेरेर अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा निरन्तरताका लागि मात्रै विधेयक आएको जानकारी दिए। बाध्यात्मक अवस्थाले आएको विधेयकलाई एउटा सामाजिक घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारणले संशोधन प्रस्ताव आएको उनले बताए।

“गम्भीर कुराहरू आएकाले सरकारले अध्ययन थालेको छ, त्यो अध्ययन गर्न दिऊँ, अहिले प्रतिस्थापन विधेयकलाई पारित गरौँ, अन्य हदम्यादलगायतका विषयमा कानून आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ”, उनले सदनमा भने, “प्रतिवेदनलाई पर्खौँ ।” उनले अहिले यही विधेयकमा सबै कुरा हाल्दा प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भनी प्रश्नसमेत गरे।

अदालतमा हुने बेथितिहरूको अन्त्य गर्न र फौजदारी अपराधको विषयमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए। सदनमा सांसदहरूले उठाएका कुरामा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री कोइरालाले भने, “कसैले कुनै कारणले उजुरी गर्न पाएको छैन भने उसले उजुरी गर्न पाउनुपर्छ, यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ ।” छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू विमला विक, बिन्दा पाण्डे, मनकुमारी जिसी तथा विद्या भट्टराईले हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।

छलफलमा पुष्पा भुसाल गौतम, डिला सङ्ग्रौला, पार्वतीकुमारी विशुन्खे, राजेन्द्रकुमार केसी, रङ्गमती शाही छक्कबहादुर राना, प्रेम सुवाललगायतले धारणा राखेका थिए ।