करारका कर्मचारी हटाउँदै कर्णालीका स्थानीय तह | Khabarhub Khabarhub

करारका कर्मचारी हटाउँदै कर्णालीका स्थानीय तह


३० असार २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- कर्णालीका स्थानीय तहहरूले करारका कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । २०७४ मा भएका स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालिएको हो । गत ३१ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुले करार कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गर्न थालेका हुन् ।

दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाले करारका कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको २८ असारमा बसेको बैठकले गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी भई करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको १ साउनबाट करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

गाउँपालिकाले गरेको पत्राचारमा करार सम्झौता थप नहुने निर्णय भएकाले अर्को निर्णय नभए सम्मको लागि कार्यालयमा हाजिर भई कामकाज नगर्न भनिएको छ । हाजिर भएमा गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार प्राविधिक शाखाको सब–इन्जिनियर र तत्कालीन जिविसबाट हाजिर हुन आएका प्राविधिक कर्मचारी बाहेक सबै, पोषण शाखाका सबै, उद्यम विकास शाखा (शाखा प्रमुख बाहेक), हलुका सवारी चालक सबै (एम्बुलेन्स चालक बाहेक), ईलेक्ट्रिसियन कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई प्याडुलीका इन्चार्ज र ज्यालादारीमा कार्यरत सबै कर्मचारीको करार सम्झौता नहुने निर्णय भएको हो ।

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारी हटाएको छ । ११ असारमा बसेको गाउँ सभाको दोस्रो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाको खुद समानीकरण अनुदानबाट तलब भत्ता भुक्तानी भई २०७४ देखि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको १ साउनबाट करार सम्झौता नवीकरण नहुने निर्णय भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।

गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत अहेब, अनमी, ल्याब कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, स्वास्थ्य शाखाका हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेब, अनमी, नर्स, कार्यालय सहयोगी, वडा कार्यालयका कार्यालय सहयोगी, गाउँपालिकाको कार्यालयमा करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीको करार सम्झौता नविकरण नगर्ने भएको हो । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीका अनुसार गाउँपालिकाको अनुदानबाट तलब खाने सबै तहका करारका शिक्षक र बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र कृषि तथा पशु शाखाका पालिका अनुदानका प्रास, नाप्रास र कार्यालय सहयोगीहरूको समेत करा सम्झौता नगर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७९, बिहीबार  १२ : ४७ बजे

मोरङमा चैते धान उत्पादनमा वृद्धि

बेलबारी– मोरङमा चैते धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । गत

पाकिस्तानमा चोरी आरोपमा आँखा फुटाइदिए

काठमाडौँ– पाकिस्तानमा चोरी गरेको आरोप लागेका एकजनालाई यातना दिएर आँखा

मुग्लिन-मलेखु सडक पुन: सञ्चालन

मुग्लिन– पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको मुग्लिन-मलेखु सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको

विद्युत महशुल वृद्धिको विरोधमा पाकिस्तानमा प्रदर्शन

काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कर तथा विद्युत् महशुल

एकै ह्याकरले २०२४ मा लिक गरे १० अर्ब पासवर्ड, जोगिने कसरी ?

काठमाडौं– एक ह्याकर समूहले झन्डै १० अर्ब पासवर्ड चोरेको रिपोर्ट बाहिरिएको