काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले वैज्ञानिक आधारमा वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले ७२ सालको भूकम्पपछि तयार पारेको मापदण्डमा भएका प्रावधानहरूलाई २०७८ सालमा गरेको पुन संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरू अझ साँघुरो र संकुचित बनाएको भन्दै परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

मापदण्डहरू दीर्घकालीन रुपमा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट जोगिने, वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् । बैठकले दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरि प्रदेश सरका र स्थानीय तहलाई निर्देश गर्न पनि शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताइन् ।

बैठकमा सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा देखिएका कमजोरीलाई परिमार्जन गर्ने बताए । उनले शहरी नीति पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले सरकारको एकीकृत बस्ती विकास तथा शहरी विकास योजनाहरू प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।