काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो र मातहत निकायका नाममा विनियोजित अर्बौंमध्ये अधिकांश बजेट कार्यालयको संस्थागत सुधार, तालिम, प्रशिक्षण र प्रविधि विकास शीर्षकमा छुट्याएको छ। यिनै शीर्षकमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ सकिने गरे पनि ठोस परिणाम नदेखिने कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र मातहतका १२ निकायका लागि राज्यले ४ अर्ब ६५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्डको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान एकाइ कार्यालयहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छन्।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यी सबै निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत आएका हुन्। यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मात्रै प्रधानमन्त्री मातहत थियो। मातहत निकाय र विभागका लागि छुट्याइएको अर्बौं बजेटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोझै निगरानी र हस्तक्षेप गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सबैभन्दा बढी बजेट छ। अनुसन्धानमा आधारित सुरक्षाका नाममा आगामी वर्षका लागि विभागलाई १ अर्ब ६७ करोड २१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। विभागले सबैभन्दा बढी सूचनास्रोतको अनौपचारिक शीर्षकमा खर्चने गर्छ।

अपारदर्शी रूपमा खर्च हुने यस्तो रकममा अडिटसमेत गर्न पर्दैन। सूचना संकलनका लागि एजेन्टमार्फत उसले करोडौं खर्चंदै आएको छ। यस्तो रकम वास्तविक अनुसन्धानका लागि भन्दा पनि सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता र निकट व्यक्तिको रोजगारीका नाममा खर्च हुने गरेको गुनासो छ। लिगल इन्टरसेप्सन सिस्टमका लागि सबैभन्दा बढी अर्थात् २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। इन्टेलिजेन्स व्यवस्थापन, कानुन तथा कार्यविधि, अपरेसन सञ्चालन, अनुभव सेयरिङ, इन्टेलिजेन्सका आधुनिक प्रविधि र प्रयोगलगायत विषयमा वैदेशिक तालिमका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

कार्यालय भवनका लागि ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ। अन्य शीर्षकका कार्यक्रममा डिजिटल सूचना प्रणाली, डिजिटल ट्रकिङ प्रणाली, ५५ जिल्लाका लागि प्रविधि जडानलगायत छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले क्षमता विकाससम्बन्धी अध्ययन एवं अवलोकनको आयोजनाअन्तर्गत वर्कसप, तालिम, प्रशिक्षणका लागि करिब १ करोड बजेट छुट्याएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप तथा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अध्ययन शीर्षकमा समेत बजेट छ। यस्तै शीर्षकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि बजेट छुट्याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले खर्च गर्ने वार्षिक कार्यक्रमको शीर्षक भने सार्वजनिक गरिएको छैन। मन्त्रिपरिषदका लागि ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा विनियोजित ८२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नीति निर्माण, अनुगमन र सुशासन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा छ। जसमा हेलो सरकार सञ्चालन, सिंहदरबार हरियाली प्रवर्द्धन तथा सरसफाइ, अन्तरप्रदेश परिषदको सचिवालय व्यवस्थापन, नयाँ पोर्टल सञ्चालनका लागि तालिम तथा अभिमुखीकरण, एकद्वार सेवा सञ्चालनलगायत कार्यक्रम छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा जडान हुने एक्सन रुम सर्भिलियन्स प्रणाली, नयाँ पोर्टल सञ्चालनका लागि तालिम तथा अभिमुखीकरण, लेखापरीक्षक तालिमलगायत शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनका लागि विनियोजित रकम अधिकांश तालिम र अध्ययन शीर्षकमा छन्। वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अनुगमन, राय, परामर्श प्रदान र फर्म तथा कम्पनीहरूलाई कानुनबमोजिम कालोसूचीमा राख्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघस्तरीय तालिम, स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी आधारभूत तालिम, प्रदेश, संघ, स्थानीय तहमा विद्युत् खरिदसम्बन्धी तालिम र प्रदशस्तरीय खरिदसम्बन्धी तालिम छन्।