काठमाडौँ- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथिको अध्ययन सुरु भएको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिको बुधबारको बैठकले महाअभियोग अध्ययन गर्न कार्यविधि पास गर्ने र सभापति चयन गर्ने एजेन्डा छ । समितिको आजको बैठकको सभापतित्व जेष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले गरेका छन् । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ ।

एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पाँच महिनासम्म महाअभियोग त्यत्तिकै थन्काएर राखेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हामी कस्तो थिति बसाल्दै छौ ? प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिविरुद्धको  महाअभियोग पाँच महिनासम्म किन राखियो ? कसरी राखियो ? दर्ता भएको सात दिनभित्र अगाडि प्रक्रिया बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँहरू पक्षमा हुनुहुन्छ । हामी (एमाले) न्युट्रल छौ । चोलेन्द्रको बारेमा छोडेर न्यायिक मन प्रयोग गरेर सोचौँ, हामी कति पूर्वाग्रही ? जज नै पक्षधर भएपछि के हुन्छ ? हुन त हामीले यही नै विधि बनाएका छौ । खाली पाँच महिना अड्काइयो भन्ने हो ।’

पोखरेलले नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग आए पनि पास नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग आएका छन्, तर पारित भएको छैन । त्यसकारण हामी इतिहासमा पनि छौ । इतिहास रचिने कुरामा ख्याल गरेरै अगाडि बढ्न पर्छ,’ उनले भने, ‘के के काम कति कति समयमा गर्ने भनेर कार्य तालिका तय गरौँ । तीन महिना भनेको ठाउँमा एक महिनासम्म गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । कार्य बिधिसँगसँगै कार्य तालिका र समयावधि किटान गरौँ । तीन महिना भने पनि हामीसँग समय छैन ।’

कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले एक महिनापछि सबै दल चुनावमा केन्द्रित हुने भएकाले छोटो कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । ‘समय तीन महिनाभित्र भनेको हो । त्यसकारण हामीसँग समय छ । हाउसले आएपछि नै दिएन, अब त्यतातिर दोषारोपण नगरौँ । आएको छ काम अगाडि बढाऔँ । अबको बैठकबाट दस्ताबेजमाथि नै अध्ययन सुरु गरौँ । दस्ताबेज (महाअभियोग) आउँदाको समय सम्झियौ भने यसको महत्त्व याद हुन्छ । त्यसबेला जताततै आन्दोलन विरोध थियो,’ उनले भने, ‘नागरिक समाज र जनआकांक्षलाई पनि समेटौँ । एक महिनापछि हामी सबै चुनावमा केन्द्रित हुन्छौ । त्यसकारण छोटो कार्यविधि बनाऔँ । बुझ्नुपर्ने व्यक्ति र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’