बिमा सेवा गाउँ–गाउँसम्म पुग्नु संघीयताको एउटा आयाम हो : अर्थमन्त्री शर्मा « Khabarhub

बिमा सेवा गाउँ–गाउँसम्म पुग्नु संघीयताको एउटा आयाम हो : अर्थमन्त्री शर्मा


१६ भाद्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दूरदराजसम्म बिमाको पहुँच पुर्‍याउन बिमा समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । आज सुर्खेतस्थित बिमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले कर्णालीका अधिकांश नागरिक बिमाको पहुँच बाहिर रहेकाले सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

अर्थमन्त्री शर्माले बिमा समितिको अधिकार प्रदेशसम्म विस्तार गर्न कार्यालय खोलिएकाले बिमा सेवा सहर–बजारमा सीमित नभई गाउँ–गाउँसम्म पुग्नुपर्ने बताए । बिमा सेवा समग्र आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिएकाले विश्वसनीय वातावरणका साथ गाउँगाउँमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘बिमा सेवा गाउँ–गाउँसम्म पुग्नु संघीयताको एउटा आयाम हो, वित्तीय र बिमा साक्षरताका कार्यक्रम लिएर ग्रामीण भेगका जनतासम्म पुग्न जरुरी छ’, अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘कर्णालीका ११ प्रतिशत नागरिकमात्र बिमाको पहुँचमा छन्, यो धेरै कम हो, किसानका स-साना समूह बनाएर प्रशिक्षण गरौँ ।’

बिमा कम्पनीले समयमा भुक्तानी नदिने, बिमितले दाबीअनुसारको भुक्तानी नपाउने गुनासो सुनिने गरेको छ भन्दै उनले थप विश्वसनीय वातावरणका साथ सेवा विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘सरकारले लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋणलाई जनताको खेतबारीसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ, बिमा कम्पनीहरू पनि त्यहाँसम्म पुग्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘कर्णालीका सबै पालिकामा अनिवार्य पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुस् ।’

बिमा समितिले बिमा व्यवसायको समग्र नियमन, बिमितहरूको सुरक्षा, बिमा साक्षरता, बिमक बिमितका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै  अर्थमन्त्री शर्माले १२ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले सरकारले बिमा कलेज स्थापनाको तयारी गरेको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘सरकारले नयाँ विधेयकमा बिमा प्राधिकरण, बिमा प्रतिष्ठान, बिमा सूचना केन्द्रजस्ता संरचनाको प्रस्ताव गरेकाले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै कलेजको आवश्यकता छ, बिमासम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाएर सरकारले कलेज स्थापना गर्छ ।’

उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले बिमा समितिको प्रदेश कार्यालय स्थापनाले कर्णालीका किसान लाभान्वित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णा शाह (आचार्य) ले गरिब परिवारहरू बिमाको पहुँच बाहिर रहेकाले बिमा समितिले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले बिमा व्यवसायलाई विविधिकरण गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०७९, बिहीबार  २ : १५ बजे

मधेस प्रदेशको पहिलो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीको पहिलो

संसदीय विशेष समितिको सभापति बुधबार चयन हुने

 काठमाडौं – हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको

मुस्ताङमा विद्युत् र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध

मुस्ताङ– मुस्ताङमा विद्युत् र इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको

मौसम सुधार भएसँगै नेपाल-भारत आवागमन सहज

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरको पश्चिमी गड्डाचौकी नाका भएर नेपाल-भारत आवागमन आजदेखि सहज

बेपत्तालाई मृतकसरह राहत दिन कानुनी बाधा : प्राधिकरण

काठमाडौं– राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्तालाई मृत्यु