काठमाडौँ– नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीका लागि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको छलफलमा उनले नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुग्ने वातावरण बनेको बताए । विद्युत्को बजारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो । सानो मात्रामा भारतको बजार खुलेको जानकारी दिँदै उनले निकट भविष्यमा नै बङ्गलादेशको बजारसमेत नेपालका लागि प्रशस्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी मल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर) ले उत्पादन गर्नेमध्येको पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली बङ्गलादेश पुगेको खण्डमा त्यसले नेपालको थप बिजुली लैजानका लागि समेत मार्ग खुल्ने बताए । जिएमआरको म्याद पटक–पटक किन थपिएको भनेर प्रश्न पनि उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले बङ्गलादेशको बजार खुल्ने विश्वासका साथ सरकारले दीर्घकालीन हित हेरेर निर्णय गरेको बताए ।

विश्वव्यापी बोलपत्रका माध्यमबाट जिएमआरले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको हो । आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप भए पनि थप प्रगति हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक पनि सरकारले थप दुई वर्ष म्याद थप गरेको छ । जिएमआरले पाँच सय मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि विद्युत् खरिद सम्झौताको तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

उपमहासचिव पुनले भारतको अर्को कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले पनि विद्युत् निकासीका लागि थप वातावरण बनाउने भएकाले सरकारले दीर्घकालीन हितका साथ काम गरिरहेको बताए ।

सो कम्पनीले पनि बिजुली निर्यातका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । ती आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुन थालेपछि नेपाल सरकारले पनि आफ्नातर्फबाट कुरा गर्न थप सहज हुने र बहसका लागि समेत सहज हुने उपमहासचिव पुनको भनाइ छ । ‘भारतीय कम्पनीको लिने, हाम्रो किन नलिने भन्ने प्रश्न उठछ । त्यसबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ’, उनले भने ।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै पूर्वऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसमेत रहेका उपमहासचिव पुनले निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको बताए ।

उनले बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने सहमति गरेको उल्लेख गरे । नेपालमा उत्पादित बिजुली आन्तरिक खपतका लागि नै प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । व्यापार घाटा घटाउन तथा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नै उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपभोग गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षमताअनुसार विकास गर्ने कार्य ‘क्यू’ को क्षमतालाई घटाइएको उनको भनाइ छ । वर्षायामको बिजुलीको बजार उपलब्ध हुने अवस्था देखिएपछि कानूनी प्रबन्धमा सुधार भएको पूर्वमन्त्री पुनको भनाइ छ ।