निर्माण कार्य अधुरो छाड्नेलाई कारवाही हुन्छ : मन्त्री राई « Khabarhub

निर्माण कार्य अधुरो छाड्नेलाई कारवाही हुन्छ : मन्त्री राई


२९ भाद्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले निर्माण कार्य अधुरो छोड्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ ईन्द्रपुरमा बुधबार हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको शिलान्यास गर्दै मन्त्री राईले समयमै निर्माणकार्य नसक्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘वर्षौसम्म सडक निर्माण कार्य पूरा नहुँदा आमनागरिकमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ उनले भने । उक्त सडकखण्डको गुलरिया र खजुरामा चार लेन सडक निर्माणमा ढिलाई भएकोप्रति गुनासो आएपछि मन्त्री राईले २४ घण्टे स्पष्टीकरण पठाउन मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक लगायत कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

स्पष्टीकरणपत्र प्राप्त भएपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको कारवाही गर्न उनले निर्देशन दिए । मन्त्री राईले शिलान्यास गरेको सडक ३२.९ किलोमिटर लम्बाईको रहेको छ । जसमध्ये २२.७ किलोमिटर चार लेन र १०.२ किलोमिटर दुई लेन निर्माण गरिनेछ ।

यस सडकमध्ये १.८ किलोमिटर चार लेन सडक निर्माण भइरहेकाले ३१.१ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ । वस्ती भएको क्षेत्रमा चार लेन र बाँकी क्षेत्रमा दुई लेन सडकको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०७९, बुधबार  ७ : २३ बजे

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण

चुनाव जितेर संसद् छिर्दैमा ’जे बोले पनि वा जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्छ : गगन थापा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सरकार, संसद्, अदालत

इजरायली कर्फ्यूले ४० हजार प्यालेस्टिनी प्रभावित

जेरुसलेम- दक्षिणी वेस्ट ब्याङ्कमा इजरायलले सञ्चालन गरेको सैन्य कारबाहीका क्रममा

खाडीमा सैन्य उपस्थिति घटाउने तयारीमा अमेरिका

वाशिङ्टन- इरानसँगको युद्धमा अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति भएपछि पेन्टागनले

‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ माथिको छलफल अन्त्यतिर

काठमाडौँ- विचाराधीन ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ माथिको छलफल