चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा नजाने « Khabarhub

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा नजाने


३० भाद्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा नजाने निर्णय गरेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पदीय मर्यादा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै बैठकमा नजाने निर्णय गरेका हुन्।

“हामीले आपसमा बसेर नजाने निर्णय गर्‍यौँ, हामीले दिनुपर्ने सुझाव पहिला नै दिइसकेको छौँ”, पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझीले भने, “पदीय मर्यादा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुसार हामी सहभागी हुन ठिक छैन भन्ने निर्णय गर्‍यौँ, त्यो निर्णयको पत्र समितिमा पठाएका छौँ ।” उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबीच छलफल गरी नजाने निर्णय गरिएको पत्रसमेत  समितिमा पठाइसकेको जानकारी दिए।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र वहालवाला न्यायाधीशलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको बयानका आधारमा अनुसन्धानका लागि बोलाउने निर्णय गर्दै पत्र पठाएको थियो । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन हुँदा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले वहालवाला न्यायाधीश सिफारिस समितिको बैठकमा जान नमिल्ने पत्र समितिलाई पठाएको छ । सोही कारण समितिको आज बिहान ८ः३० बजे बस्ने भनिएको बैठक अहिले ३ बजेसम्मका लागि सारिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७९, बिहीबार  २ : ५३ बजे

किष्ट हस्पिटलमा कलेजोको १५ औं शल्यक्रिया सफल

काठमाडौं– किष्ट टिचिङ हस्पिटलले, ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा

सुकुम्वासी बस्तीमा राजनीतिकरण हुने सुइँको पाएपछि अगाडि बढेका थिए रवि-बालेन

काठमाडौं– धमाधम संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले

संसद् छल्दै शक्तिशाली सरकार, अध्यादेश मोहले हुन थाल्यो बालेनको आलोचना

काठमाडौं- बोलाइसकेको संसद् बैठक पनि राख्दै नराखी रातारात स्थगित गरेको

सुरु भयो निजामती कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिन 

काठमाडौं– सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने कार्य सुरु गरेको छ

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन नगरे राष्ट्रिय पुँजीको विकास असम्भव : मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन