साउदीमा अवैध थप ५८ नेपालीले पाए एक्जिट भिसा  | Khabarhub Khabarhub

साउदीमा अवैध थप ५८ नेपालीले पाए एक्जिट भिसा 



दोहा – साउदी अरबमा विभिन्न कारण अवैध बसोबास गर्दै आएका थप ५८ नेपालीले ‘एक्जिट भिसा’(बहिर्गमन भिसा) पाएका छन्।

९ देखि १५ सेप्टेम्बरसम्म अवधिमा रियाद र दमामबाट पक्रिया थालिएकामध्ये ५८ जनाको भिसा साउदी सरकारले उपलब्ध गराएको रियादस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

दूतावासका अनुसार साउदी अरेबियाका विभिन्न कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत रहँदा साउदी आवासीय अनुमति पत्र (इकामा) नबनाइएका वा नवीकरण नगरिएका वा हुरूब लगाइएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बहिर्गमन भिसाका लागि सम्बन्धित साउदी निकायमा अनुरोध गरिएको थियो।

अवैध रूपमा साउदीमा रहेका आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्कनु परे अनिवार्य रूपमा एक्जिट भिसा आवश्यक पर्छ । एक्जिट भिसा नभएसम्म कामदार स्वदेश फर्कन पाउँदैनन् । सम्बन्धित देशको दूतावासले अनुरोध गरेपछि साउदी सरकारले एक्जिट भिसा उपलब्ध गराउने गर्छ।

एक्जिट भिसा आएकाहरूलाई दूतावासमा पुगेर भिसा प्राप्त गर्न दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एक्जिट भिसा पाएकाहरु ६० दिनभित्र स्वदेश फर्किसक्नु पर्छ।

थप जानकारीका लागि दूतावासका सम्बन्धित कर्मचारीलाई मोबाइल नम्बर ०५००० २१४०९ वा ०५४ ७०४ ५२७२ र नेपाली महावाणिज्यदूतावास जेद्दाका सम्बन्धित कर्मचारीलाई मोबाइल नम्बर ०५८२८१७१८८ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०७९, सोमबार  ७ : २५ बजे

स्याफ्रुबेँसी-रसुवा सडक : ९० प्रतिशत काम सम्पन्न, स्थानीयलाई राहत

रसुवा– स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको बिग्रेको राजमार्गको करिब ९० प्रतिशत मर्मत काम

विद्या भण्डारीले भनिन्- एमालेमा मेरो जिम्मेवारीबारे केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ  

काठमाडौं–  पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेमा आफ्नो जिम्मेवारीका बारेमा केन्द्रीय कमिटीले

सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ प्रतिनिधिसभामा पेस

सरकारले गरेका राम्रा कामलाई देख्न नसक्नेले भ्रम छर्न खोजे : पदम गिरी

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले सरकारले गरेका राम्रा कामलाई

रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानबाट अदालतको अवहेलना आकर्षित हुन्छ : राजेन्द्र बजगाईं  

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले प्रतिनिधिसभामा नीतिगत बहस र