“राष्ट्रपतिज्यू, म हजारौं अनागरिकहरूको तर्फबाट आग्रह गर्दछु– कृपया विधेयक प्रमाणीकरण गर्दिनुस् । बिन्ती !”

दोस्रोपटक पारित भई महामहिम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिनुहुन बिन्ती गरिएको एकजना किशोरीको ब्लग पोष्ट थियो यो ।

यी शब्दहरूको मार्मिक भावना बुझिएन अथवा शासकीय वर्चस्वको अहङ्कारमा सुनिएन होला। नागरिकतालाई चुनावी मुद्दा बनाउन गरिएको षडयन्त्रले अनागरिक बन्न बाध्य किशोर/किशोरीलाई पीड़ित बनाउन बाहेक अन्यका लागि तात्विक विषय रहेन । भारत विरोधी राष्ट्रवादको एकल स्वामित्व ग्रहण गर्न सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिन खोज्ने एमालेलाई पनि विधेयकका प्रस्तावक जसपासंग तालमेल मिलाउनु परेको छ ।

मधेस राजनीतिमा प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको नागरिकताका प्रबल बहसकर्ता उपेन्द्र यादवलाई चुनावी सहयात्री बनाएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यही विषयबारे उल्टो बाटो कसरी समात्ने होला। यसैगरी “एक हातबाट सिन्दुर र अर्को हातबाट नागरिकता दिन नसक्ने” उद्गार व्यक्त गर्दै आउनु भएका ओली जीसँग त्यही मञ्चबाट उपेन्द्र यादवले कसरी प्रतिक्रिया दिने होला। सम्भवत मधेस प्रदेशको चुनाव प्रचार अभियानमा सबैभन्दा रोचक दृश्य यही हुनेछ।

यसपटकको आमनिर्वाचन आफैंमा रोचकताले भरिपूर्ण भएको देखिन्छ। चुनावी टिकट वितरण हुँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा अध्यक्षसँगको व्यक्तिगत समर्थन वा विरोधलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा मिनेन्द्र रिजालको टिकट काटियो।

“सभापति पदका लागि शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवारी दिनु उपयुक्त नहुने” भनाइलाई काँग्रेस पार्टीभित्र उन्को दोष मानियो। हरिबोल गजुरेलको लागि पार्टी टिकट प्राप्त नहुने समाचार एउटा झट्का सरह थियो।

एमालेसँग एकिकरण भइ गठन भएको नेकपालाई फेरि विभाजित हुनबाट रोक्ने उन्को प्रयासलाई माओवादी पार्टीभित्र दोषपूर्ण देखियो। घनश्याम भुसाल र भीम रावललाई एमालेबाट उस्तै व्यवहार खेप्नु परेको छ। यी मध्ये कसैको पनि आफ्नो पार्टी प्रतिको प्रतिबद्धता वा निष्ठालाई शंका गर्न मिल्दैन। तर पार्टी अध्यक्ष को आलोचना मात्र यिनीहरू कालागि घातक साबित भएको छ।

लगभग यही अवस्था मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूको पनि देखिन्छ। आफूलाई मधेसी नेता भनेर नामकरण गरिएको सुन्न सम्म नरुचाउने यी मधेस का स्वघोषित भाग्यविधाता हरुलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग तालमेल मिलाउँदा अपवाद बाहेक मधेस प्रदेश भित्र सीमित पारिएको यथार्थ छ। यस अतिरिक्त टिकट नपाउने हरूबाट आफूले आलोचना गर्दै आएको दलबाट उम्मेदवार बन्ने वा त्यसो हुन नसके स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउने पनि प्रशस्त देखिन्छ।

यस प्रकारको उम्मेदवारी प्रायजसो लेनदेन वा भविष्य को राजनीतिमा आफ्नो स्थानलाई सुरक्षित बनाउन गरिन्छ। यसरी रिस, तुष, अहँ वा लोभ का कारण दिइएका उम्मेदवारी कुनै क्षेत्र वा समुदाय विशेष भित्र सीमित छैन। तर समग्र रुपमा हेर्दा यसपटक को आम निर्वाचन मुद्दा विहीन बन्दैछ।

यस्मा स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत पश्चिम नेपाल तर्फबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्ने दल “नागरिक उन्मुक्ति पार्टी” सम्भवत एकमात्र मुद्दा सहित आउन लागेको देखिन्छ। संविधान जारी भए पछिको आन्दोलनमा भएको दुर्भाग्यपूर्ण कैलाली घटना र त्यहाँबाट निर्वाचित रेशम चौधरीको जेलजीवन यस पार्टीको राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ।

अन्य दलहरूको लागि निर्वाचनलाई जसरी पनि जित्नुपर्ने विषय नै मुद्दा हो। मुद्दा विहीनताको दारुण अवस्थाबाट कतिसम्म गम्भीर असर पर्नसक्छ भन्ने बारे को प्रत्यक्ष उदाहरण लोसपा बनेको छ। निर्वाचन भन्दा पहिले सत्तारुढ गठबन्धनसँग नागरिकता विधेयक पारित गराउन प्रयासरत लोसपा का लागि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको क्रममा मौनधारण गरेर ठूलो मुद्दा प्राप्त भएको थियो।

तर एमालेलाई समस्त मधेसमा यस विधेयकको विरोधी भनिरहँदा लोसपा शीर्ष नेताहरू चुनावी तालमेल मिलाउन प्रयासरत थिए। परिणामस्वरूप अहिले मधेस को सबैभन्दा संवेदनशील विषय हातबाट बालुवा चिप्लिए सरह चिप्लिएको छ। अब गठजोड र भोटबैंक को गणितीय आधार एकमात्र सहारा हो।

जनताका आधारभूत समस्या अहिले दलहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन। उदाहरण कालागि जग्गा वर्गीकरण को नाउमा विगत तीन महिना देखि कित्ताकाट रोकिएको छ। यसैगरि गृह मन्त्रालयबाट मिटर ब्याजी माथि गरिएको कारबाही ले गाउँघरतिर ऋण पाउन सजिलो छैन।

मन्त्रालयबाट गरिएको कारबाही सकारात्मक भए पनि अनुगमन र वैकल्पिक उपाय को अभावले समस्यालाई समाधान को सट्टा बल्झाइ रहेको देखिन्छ। देशभित्र काम नपाई वैदेशिक रोजगारीगर्न बाध्य युवालाई चाहिने रकम प्राप्त हुन यही दुई प्रमुख बाटो छ जसबारे नेताहरूलाई सम्भवत जानकारी पनि छैन।

अर्थात जनताको दैनिक जीवनयापनका विषयवस्तुलाई मुद्दा बनाइएको छैन। परिवर्तनकारी शक्ति, सामाजिक न्याय, गणतन्त्र का रक्षक जस्ता महिमामण्डित शब्दबाट जनतालाई भुलाउन खोजिन्छ तर यस्को परिणाम पनि मुद्दा विहीनता नै हो किनभने परिवार पाल्नुपर्ने आम जनमानस कालागि उस्को दैनिकी निर्णायक हुन्छ।

कतिपय विश्लेषक हरूबाट गत स्थानीय तह को निर्वाचन परिणामलाई आधार बनाएर यसपटक को सम्भावित गणितीय आकलन प्रस्तुत हुदैछ। तर दलबदल र पार्टीबाट विद्रोह गरेको स्वतन्त्र उम्मेदवारीले उक्त तथ्याङ्कलाई पूर्णतः परिवर्तन गरिसकेको यथार्थ हो। त्यसैले अहिले को निर्वाचन बारे कुनै पनि पूर्वानुमान प्रभावकारी हुने देखिन्न।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचन सरह दलका शीर्षस्थ नेताहरुको चमत्कारिक प्रभाव पर्ने सम्भावना यसपटक कहिपनि छैन। काँग्रेस तथा एमाले को आन्तरिक कटुता छताछुल्ल छ नै, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट अन्तिम समयमा गोरखा सर्नु लाई पलायन मानिएको छ भने मधेसी नेताहरू त स्वयं प्रमुख दलबाट आस गरेर मैदान मा प्रवेश गरेका छन।

चुनावी भद्रगोल जारी छ। उपेन्द्र जी सत्तारुढ गठबन्धन त्यागेर एमालेसँग मित्रता विस्तारमा लाग्नु भा’छ। गठबन्धन सरकारमा सहभागितालाई निरन्तरता दिँदै प्रतिपक्षसँग चुनावी तालमेल मिलाउने उन्को यात्रा अत्यन्त रोचक मोड्मा पुग्दैछ जहाँ प्रतिगमन विरुद्धको अभियानले विश्राम पाउनेछ। यसबारे प्रष्टिकरण दिँदै उन्ले दलहरूको आ-आफ्नो विचारधारा भए पनि यो चुनावी प्रयोजन निमित्त मात्र रहेको बताउनु भएको छ।

हुनत पछिल्लो निर्वाचनमा काँग्रेस विरुद्ध चुनाव लड्ने माओवादी, माधवकुमार नेपाल र चित्र बहादुर केसी द्वारा सरकार गठन गरेर यस्को अभ्यास भइसकेको छ नै। लोसपा का लागि “खाए खा नखाए घिच” जस्तै गठबन्धनको आन्तरिक बाँडफाँट पछि बाँकी बचेको सिटबाट उपकृत गरिएको छ।

यी परिदृश्य बीच केही स्वनामधन्य महानुभावहरूबाट उम्मेदवार नबन्ने घोषणा पनि कम्ता चाखलाग्दो छैन। यस क्रममा बाबुराम भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा ‘बादल’ उल्लेख्य छन। बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन नलड्ने उद्‍घोषलाई कतिपयले छोरी मानुषीको राजनीतिमा सहज प्रवेश र भविष्यमा सम्भावित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीसँग जोडेर हेर्छन।

यसपटक केही महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञलाई आफ्नो सन्ततिलाई व्यवस्थापन गराउन बलिदान दिनु परेको देखिन्छ। पूर्व मन्त्री तथा जसपा नेतृ रेणु यादवलाई आफ्नो छोरा अखिलेश यादव कोलागि सक्रिय संसदीय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपरेको देखिन्छ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनालाई तुहाइ दिएको झोकमा पूर्व मन्त्री शाक्यले एमालेबाट सांसद टिकट अस्वीकार गरेकी छिन। त्यसैगरी रामबहादुर थापाले भविष्यमा राष्ट्रपतिको दाबेदारीलाई सुरक्षित बनाएको हुनसक्छ। किनभने यी मध्ये कसैले पनि राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छैनन्।

तर कमरेड प्रचण्ड पनि के कम। उन्ले यो खेल देखेर कृष्ण बहादुर महरालाई होल्डमा राखेका छन। अर्थात बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, बादल र महरा बामपन्थ तर्फबाट राष्ट्रपति पदको सम्भावित उम्मेदवार हुन।

यो परिस्थितिलाई केही विद्वान मित्रहरूले चिन्ताजनक परिभाषित गरेका छन। तर प्रष्ट बुझे हुन्छ, राजनीतिमा कोही कसैको हुदैन। यसको मूल लक्ष्य भनेको उद्देश्यलाई प्राप्ति गर्नु हो, जसरी भए पनि। विगतमा भएका विभिन्न घटनाक्रमलाई हेर्दा यो तथ्य प्रमाणित हुन्छ।

नेताहरूले त अहिलेको गठबन्धनहरु निर्वाचन सम्म कोलागि मात्र हुनेछ भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ नै अर्थात निर्वाचन पछि फेरि अर्को गठबन्धन बनाउने। यो इमानदारिता त हो। जहाँ सम्म यसपटकको निर्वाचन मुद्दा विहीन भएको बहस छ त्यसबारे निर्धक्क भन्नुपर्दा वास्व मा कस्को मुद्दा बाँकी छ र ?

काँग्रेस/एमालेको बहुदलीय संसद, माओवादीको गणतन्त्र र मधेसी नेताहरुको सङ्घीयता त स्थापित भइसक्यो। अब त सर्वसत्तावाद कायम हुन मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ। तर यो सम्पूर्ण प्रकरणबाट देशमा गम्भीर अराजक अवस्था बन्ने निश्चित छ।

अहिले मतदातालाई गुमराह पारिँदैछ। चुनाव सम्म को मात्र गठबन्धन भएकोले निर्वाचन परिणाम घोषित हुनासाथ समस्त समीकरण परिवर्तन हुनसक्ने भनेर अबको सरकार गठन प्रक्रिया पूर्णरूपेण लेनदेन र भागबण्डा बाट निर्देशित हुनेछन जहाँ जनादेश को कुनै अर्थ हुँदैन। मन्त्रीहरूलाई चलाएर बबाल खड़ा नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउँदा उपेन्द्र जी ले निर्वाचन पछि को सम्भावित समीकरणबारे इंगित गरिसकेका छन।

तर मुद्दा विहीन संसदीय अभ्यासबाट देशको राजनीतिमा वैचारिक संकट, दलगत निष्ठा र अखण्डता लाई प्रश्नचिह्न लाग्नेछन्। जनता प्रतिको बचनबद्धता भनेको जनादेश प्रतिको निष्ठा हो। यसलाई परिवर्तन गर्ने अधिकार राजनीतिक दल वा नेतृत्वलाई हुदैन। तत्कालीन राप्रपा(नेपाल) यस्को गम्भीर उदाहरण हो।

दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकबाट पच्चीस सिट प्राप्त गर्न सफल राप्रपा(नेपाल)का अध्यक्ष कमल थापालाई ‘सूर्य’ चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने बाध्यता छ। राजतन्त्रलाई मुद्दा बनाएर मत प्राप्त गरेको कमल थापा कालागि गणतान्त्रिक सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री बन्नु महाभूल साबित भएको छ। दलको लागि मुद्दा नै मेरुदण्ड हो जस्को आधारबाट दलीय राजनीति उभिएको हुन्छ।

अहिले दलहरूको गणितीय गठजोड र असीमित धनराशि खर्चबाट चुनाव जित्न सफल होला । तर यसले न त अनागरिक बन्न बाध्य पारिएका किशोर/किशोरीलाई बाटो खोल्नेछ । न त गाउँघरतिरका मजबुर युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान कोलागि चाहिने आवश्यक धनराशि उपलब्ध गराउन सक्छ।