डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारीविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा  « Khabarhub

डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारीविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा 


२१ कार्तिक २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौैं– ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ की प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी यथावत् राख्नू भन्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

निर्वाचन आयोगले तोसिमाको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने गत मंगलबारको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध परेको रिटको मंगलबारको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । 

उक्त अन्तरिम आदेश बदर गरी पाउँ भनि गत शुक्रबार आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनउपर सुनुवाइ गर्न सोमबारका लागि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । 

गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने कारणबारे आयोगसँग लिखित जवाफ समेत मागेको छ ।  

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेकी कार्कीलाई लाभको पदमा कायम रहेको भन्दै आयोगले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७९, सोमबार  १ : ३८ बजे

चङ्गा : अन्तर्राष्ट्रिय खेल पर्यटनदेखि दसैँको उत्सवसम्म (भिडियोसहित)

दसैँको सिजन आउँदा सहरका घरका छतहरूबाट चङ्गा उडाउने दृष्य अब

कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा ‘अल्फा’ र ‘डेल्टा’ को ड्युटी: सीमापार अपराध रोक्न कडा सुरक्षा कडाइ

महेन्द्रनगर – नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि, लागूऔषध ओसारपसार

दसैँको मुखमा नुवाकोटवासीलाई राहत, ढुङ्गे र त्रिशूली बजार जोड्ने झोलुङ्गे पुल सञ्चालन

नुवाकोट – गत भदौ १० गते भोटेकोशीको बाढीले नुवाकोटको विदुर

१२ शय्याबाट सुरु भएको यात्रा: करोडौँको दृष्टि परीक्षण र लाखौँ शल्यक्रिया

काठमाडौँ – कुनै समय पूर्वी नेपालका नागरिकलाई आँखामा सामान्य समस्या

चितवन: दसैँमा ३० करोडभन्दा बढीको खसी-बोकाको व्यापार हुने अनुमान

चितवन – बडादसैँका अवसरमा चितवनमा यस वर्ष ३० करोड रुपैयाँभन्दा