काठमाडौँ– अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पोल्याण्ड खसेको क्षेप्यास्त्र रुसबाट नभई अन्यत्रैबाट प्रहार गरिएको हुनसक्ने बताएका छन् । जी २० को शिखर सम्मेलनका क्रममा इण्डोनेशियाको बालीमा रहेका राष्ट्रपति बाइडेनले उक्त क्षेप्यास्त्र रुसबाट नै प्रहार गरिएको भन्नु हतार हुने टिप्पणी गरेका हुन् ।

यसअघि अमेरिकी गुप्तचर निकायलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एपीले रुसबाट प्रहार गरिएको क्षेप्यास्त्रले नेटो सदस्य राष्ट्र पोल्याण्डको प्रेजेवदो गाउँमा रहेको अन्न सुकाउने स्थानमा दुई जनाको ज्यान गएको जनाएको थियो ।

युक्रेनबाट केबल ६ किलोमिटरको दूरीमा रहेको उक्त गाउँमा प्रहार गरिएको उक्त क्षेप्यास्त्र ‘रुसमा निर्मित रहेको हुनसक्ने’ पोलिश राष्ट्रपति आन्द्रेई डुडाले उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि उक्त क्षेप्यास्त्र कसले प्रहार गरेको भन्नेबारे स्पष्ट नभइसकेको जनाइएको छ ।

नेटो सदस्य मुलुकमाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको घटनाबारे छलफल गर्न नेटोको आपतकालीन बैठक बस्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । राष्ट्रपति बाइडेनले नेटो सदस्य मुलुकहरुले घटनाबारे पूर्ण जाँचबुझ गर्ने र त्यसपछि मात्र उपयुक्त कदम चाल्ने जनाएका छन् ।

रुसबाट नै त्यस क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको भन्नु हतार हुन्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा बाइडेनले भने, ‘प्रारम्भीक सूचनाबाट त्यही भन्न सकिन्छ । हाम्रो पूर्ण अनुसन्धान नभई यसै हो भन्न म चाहन्न तर क्षेप्यास्त्रको मार्ग हेर्दा रुसबाट प्रहार गरिएकोजस्तो देखिन्न । हामीले हेर्नुपर्छ ।’

पोल्याण्डमा क्षेप्यास्त्र खस्नुअघि रुसले युक्रेनमाथि भीषण क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको थियो । यसअघि सोही आक्रमणका क्रममा कुनै क्षेप्यास्त्र युक्रेनको सीमा नाघेर पोल्याण्डमा खसेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो ।

त्यस्तै, रुसी विदेश मन्त्रालयले पनि पोलिश भूमिमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको भन्ने आरोप खण्डन गरेको छ । अवस्थालाई थप उत्तेजक बनाउन यस्तो आरोप लगाइएको रुसी विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि रुस प्रतिनिधि दिमित्री पोलियान्स्कीले नेटो र रुसबीच प्रत्यक्ष सैनिक टकराव उत्पन्न गराने प्रयास गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यता युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले कुनै प्रमाण पेश नगरी रुसी क्षेप्यास्त्रले नेटो सदस्य मुलुक पोल्याण्डमा आक्रमण गरेको जनाएका थिए ।

नेटो अभिसन्धीको पाचौँ धारामा एउटा नेटो सदस्य मुलुकमाथि कुनै तेस्रो पक्षले आक्रमण गरेको खण्डमा सबै सदस्यले आक्रमणमा परेको मुलुकको रक्षार्थ शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।