काठमाडौं– सरकारले सामुदायिक, सरकारी, नीजि, कवुलियती र धार्मिक वनको संरक्षण तथा उपयोगका लागि भन्दै वनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको समितिमा छलफलका क्रममा छ ।

वन मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा विभिन्न ६ प्रकारका वनको व्यवस्था गरिएको छ । धार्मिक वन, नीजि वन, राष्ट्रिय वन, साझेदारी वन, कवुलियती वन र सामुदायिक वन । यी ६ प्रकारका वन निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा ऐनअनुसार काम नगरे नीजि वनबाहेक अन्य जुनसुकै वन पनि राष्ट्रिय वनका रुपमा सरकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

वनमा आगो लगाउन नहुने

सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय वनसँगै अन्य कुनै पनि वनमा आगो लगाउन, रुख विरुवा उखेल्न, निषेध गरिएको वन क्षेत्रमा चौपाया लैजान नहुने, वनपैदावार चोरी गर्न नहुने, राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख वा रुखको हाँगा काट्ने, वन सिमाना चिन्ह मास्ने वा उखेल्ने गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । नर्सरीमा रहेका वा रोपिएका विरुवा भाँच्ने, उखेल्ने, शिकार खेल्ने, अखेटोपहार राख्ने लगायतका काम गरेमा समेत जेल सजायसहित जरिवानाको समेत व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

वनको आम्दानी समेत पारदर्शी हुनुपर्ने

सामुदायिक वनबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने, ५० प्रतिशत स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिबी न्युनीकरण, महिला सशक्तिकरणमा खर्च गर्नुपर्ने र बाँकी रहेको २५ प्रतिशत उपभोक्ता समितिको हितमा खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । विधेयकमा कुनै समुदाय वा धार्मिक सम्पदा क्षेत्र वरीपरी रहेको वनलाई धार्मिक वनका रुपमा सम्बन्धित समुदाय वा धार्मिकस्थलले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था समेत छ ।

रुख काटे १ वर्ष जेल

प्रस्तावित विधेयकमा वनसम्बन्धी कसुर गरेमा विभिन्न किसिमको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  विधेयकको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि नर्सरी वा वृक्षारोपण गरिएका स्थानमा रहेका विरुवा भाँच्ने वा काट्ने, उखेल्ने काम गर्नेलाई पहिलोपटक प्रतिविरुवाको ५ सयका दरले जरिवाना गर्ने र दोस्रोपटक त्यस्तै गल्ती गरे प्रत्येक पटकको १ वर्ष कैद, २० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय गर्ने व्यवस्था छ ।

कसैले वनमा आगो लगाए वा लगाउने काममा संलग्न भए क्षति बमोजिमको विगो जरिवाना, ३ वर्षसम्म कैद वा ६० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

सामुदायिक वन राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्थाप्रति सांसदकै विरोध

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन, राष्ट्रियसभामा समेत छलफल भइरहेको छ ।

वन विधेयकमाथि मंगलबार राष्ट्रियसभामा भएको छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल ओलीले विधेयकले सामुदायिक वनको औचित्य समाप्त पार्न खोजेको भन्दै सच्याउन माग गरेकी छन् ।

वन ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा सामुदायिक वन रहेकोमा सरकारले अहिले वन ऐन संशोधन गर्दै सामुदायिक वन भन्ने शब्द हटाएको छ । त्यस्तै अहिले अभ्यासमा रहेको संरक्षित वन समेत विधेयकले कल्पना गरेको छैन । अहिले देशभर २२ हजार २ सय ६६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह रहेका छन् ।