सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ एकमात्र दलित प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत हुम्ला प्रदेश (१)बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रनसिंह परियार निर्वाचित भएका हुन्।

उनले हुम्ला प्रदेश(१) का स्वतन्त्र उम्मेदवार मङ्गलबहादुर शाहीलाई एक हजार आठ सय ५१ मतान्तरले पछि पार्दै विजयी भएका हुन्। उनले छ हजार चार सय ८१ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा शाहीले चार हजार छ सय ३० मत प्राप्त गरेका थिए। माओवादी केन्द्रबाट उनले प्रत्यक्षमा जिते पनि अन्य दलले दलित प्रतिनिधि उठाएनन्।

नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले प्रदेशसभा सदस्यका लागि महिलालाई टिकट दिएनन्। साना दलहरुमा एकमात्र दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुर्खेत क्षेत्र नं १ को (२)मा मनकली रामजाली, क्षेत्र नं २ को (१)मा बिजुकला राना र दैलेख क्षेत्र नं १ को (२)बाट लक्ष्मीकुमारी सिंहलाई प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षमा उठाएको थियो। उक्त निर्वाचनमा रामजालीले ६३, रानाले तीन सय छ र सिंहले दुई सय दुई मत मात्र ल्याएर पराजित भए।

जित्ने सम्भावना भएका कुनै पनि ठूला दलहरुले प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार नबनाएको अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले टिप्पणी गरे। “महिला प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न सक्दैनन् जस्तो गरेर टिकटबाट वञ्चित गर्नु संविधान विरोधी कार्य हो”, शाहीले भने, “आगामी दिनमा यसलाई सशक्त मुद्दाका उठाउनुपर्दछ।”

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले महिलाहरु प्रत्यक्षमा टिकट लिएर जित्ने क्षमता राख्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देशैभरि देखिसकिएको बताए। “सामान्यतः महिलाले टिकट नपाएका भन्ने चाँहि होइन तर संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम न्यायिक बन्न सकेन”, उनले भने, “कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा सबै पार्टीले प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार उठाउने सवालमा निकै ठूलो अन्याय भएको हो।”

आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्का अनुसार एमालेको एक लाख ८३ हजार नौ सय ५०, नेपाली कांग्रेसले एक लाख ७० हजार सात सय ५६, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एक लाख ३७ हजार छ सय २९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ३५ हजार आठ सय २६, राप्रपाले २५ हजार एक सय ८६, नेमकिपाले आठ हजार नौ सय ९३ र नेकपा (माले)ले तीन हजार ९९ समानुपातिक मत प्राप्त गरेका छन्।

अन्य दलरुले दुई हजारभन्दा कम मत ल्याएका छन्। सबै दलहरु गरेर कर्णाली प्रदेशमा पाँच लाख ७६ हजार एक सय ६७ समानुपातिक मत प्राप्त गरेको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। प्रत्यक्षमा २४ सिट भएको प्रदेशमा सबै पुरुषहरुले जितेर आएका छन्। प्रदेशसभामा ४० सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। चालीस सदस्यीय प्रदेशसभामा विभिन्न दलहरुबाट ३३ प्रतिशतका हिसाबले १३ महिला प्रदेशसभा सदस्यको कोटा अब त्यही समानुपातिक मत प्राप्त गरेका आधारमा पूर्ति हुनेछ।