मंसिर ४ गते संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अहिले दलहरु सत्ता नेतृत्व र सहकार्यका लागि दौडधुपमा छन्। चुनावमा स्पष्ट बहुमत कुनै दलको नआएपछि दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर मात्र नयाँ सकार बन्ने स्पष्ट भएको छ। बहुमतीय खेलमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षीय दलसमेत लागेको देखिन्छ। बहुमतका लागि अध्यायदेश ल्याएर ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका केही पार्टीका नेतालाई जेलमुक्त गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ। दलको बहुमतीय प्रयास, सत्ताका लागि भएका खेल र सत्ता संघर्षका विषयमा अधिवक्ता खिमलाल देवकोटासँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

चुनावको परिणाम सार्वजनिक भइसक्दै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
संविधान जारी भएपछि पाँच वर्ष संसदले पार गर्यो। यो अवधिमा ९० वटा ऐन बने र अध्यादेश चाहिँ २५ आए। एक चौथाइभन्दा बढी अध्यादेशबाट मुलुक चलेको रहेछ यो राम्रो होइन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गरेर जम्मा ८२५ जना सांसद छन्। ती सांसदले गरेको खर्च र तलब भत्ताको परिणाम त्यति कानुन हो त ! सत्ता बाहिर हुँदा कसैलाई अध्यादेश मन नपर्ने तर सत्तामा पुगेपछि सबै अध्यादेशबाटै चल्न खोज्नु राम्रो होइन। पहिला अध्यादेश केपी ओलीले जारी गर्ने, शेरबहादुर देउवा विरोध गर्ने भएको थियो। तर अहिले उल्टिएको छ। देउवा जारी गर्ने ओली विरोध गर्ने भयो। यो गाइजात्रा भनेको राजनीतिमा स्वार्थ हाबी भएको छ। विचार, एजेन्डा र शक्तिको बाँडफाँडको आधारमा सरकार बन्नु पर्दछ।

यो अध्यादेश जरुरी छैन। कसैलाई मन्त्री बनाउन किन अध्यादेश ल्याउने ?
संविधानमा त्यो अध्यादेश स्वीकृत गर्ने र नगर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। तर, हाम्रो राष्ट्रपति आलंकारीक पद हो। त्यसैले राष्ट्रपतिले नै कुनै काम गर्दैनन्।

फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति (रेसम चौधरी) छुटाउन यो अध्यादेश ल्याइएको भन्ने छ। यसले एउटा पार्टीलाई मात्र छुन खोजेको हो कि के हो ?
राजनीतिक सहमति रेसम चौधरीको पाटीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा गरेको रहेछ। यो बार्गेनिङ गर्ने राम्रो मौका भएर ल्याएको रहेछ। सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने कुरा मुद्दा फिर्ता लिने नलिने कुरासँग जोडिँदैन। यो अध्यादेश जारी भएर रेसमजी छुट्ने नछुट्ने भन्दा अभियोगसँग जोडिनु हुँदैन। यदि राज्य विश्वसनीय छ भने यो ठिक र बेठिक हेरेर गर्ने थियो। तर, राज्यको नियत नै गलत देखिएको छ। बहुमतको लोभमा अध्यादेश ल्याउनु गलत छ। कसैले पनि दोहोरो चरित्र देखाएर राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न मिल्दैन।

अध्यादेश भन्दा बाहिर गएर यो विषयलाई पार लगाउन सकिँदैन ?
यदि रेसम चौधरी पूर्ण रूपमा दोषी होइनन् भन्ने प्रमाण छ भने ल्याए हुन्छ। त्यसका लागि अध्यादेश आवश्यक नै छैन। मुद्दा लगाउने अधिकार राज्यलाई छ र फिर्ता गर्ने अधिकार पनि राज्यको छ। राज्यले अरू उपाय खोजेर गर्यो भने अरू उपाय पनि हुन्छन्।

१३ जना पूर्व आईजीहरूले यस्तो घटनाले जेलमा बसेको मान्छेलाई छुटायो भने प्रहरीको हालत के होला भनेका छन् नि?
यो विषय भनेको बाहिर बसेर गर्ने काम होइन। राज्यको पनि के आधारमा मुद्दा लगाउने र के आधारमा न्याय दिने त्यो बुझेर गर्नु पर्दछ। तर हाम्रोमा पदमा भएका मान्छेले नै आन्दोलन गर्दछन्। त्यसले गर्दा राज्यको विश्वसनीयता घटेको छ।

देशमा हिंसात्मक गतिविधि नगरेका व्यक्तिलाइ शान्ति मार्गमा ल्याउन यो अध्यादेश ल्याइएको भन्ने भनाइ छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई बाहिर ल्याएर नेपालमा राम्रो हुन्छ भनेर सरकारले ग्यारेन्टी गर्न सक्ने आधार के छ ?
समय आन्दोलन र क्रान्तिको पृष्ठभूमिमा जन्मेको राजनीति हो। नेपालमा बीपी कोइरालालाई पनि ८ वटा मुद्दा थिए। त्यो आम माफी दिएर राजनीतिमा आउनु भयो। केपी ओली पनि ज्यान मुद्दामा जेल बसेर माफी भएर आउनु भएको हो। त्यसैले यसमा यी अपराधी हुन् भनेर कारबाही गर्नुपर्यो वा राजनीतिक हुन् यसमा लगाएका मुद्दाहरु फिर्ता गर्छु भन्नुपर्यो।

यदि रेसम चौधारी पूर्ण रूपमा दोषी होइनन् भन्ने प्रमाण ल्याएर अदालती प्रक्रियामा गए हुँदैन र किन अध्यादेश आवश्यक पर्यो ?
यो विषयमा जनतालाई स्पष्ट जानकारी आवश्यक हुन्छ। त्यही आधारमा फैसला आवश्यक छ।

यो शैलीले आगामी दिनमा कानुनमाथि आक्रमण हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
अपराध गरेपछि सजाय पाइन् भनेर विश्वास हुँदैन। त्यसैले राज्यले अपराधीलाई कडा कारबाही गर्ने र निर्दोषलाई न्याय दिन सक्नु पर्दछ।

अहिलेको घटनाक्रममा कस्तो स्वार्थ देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको परिघटना मात्र होइन पहिलादेखि नै यस्तो कुरामा स्वार्थ जोडिएको छ। सबैलाई मौका चाहिएको छ। सबैलाई पदको लोभ र लालच छ। बहुमत प्राप्त गर्ने आधारमा यसरी अध्यादेश ल्याउनु राम्रो होइन। रेसमले पनि म निर्दोष छु मैले न्याय पाउनु नै पर्दछ भन्ने आँट गरेका छैनन्। देउवाले पनि अलिकति बहुमत छ उहाँको पनि मिल्यो भने धेरै हुन्थ्यो भनेर यो अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको देखिन्छ।

यदि अध्यादेश जारी भएर सरकारले रेसम चौधरीलाई सरकारमा सहभागी नगराए स्वार्थ छैन भन्ने बुझिन्छ ?
त्यो गर्नु राम्रो हो। किनभने त्यो सरकार बन्ने क्रममा जोडिएन। त्यसो गरिया भने यो सरकार बन्न ल्याएको रहेनछ भन्ने हुन्छ। रेसम चौधरी अन्यायमा परेका हुन भने न्याय हुन्छ। चौधरी र सरकार दुवैको इज्जत जोगिन्छ। राजनीतिक दलले आफूलाई फाइदा हुने तरिकाले बाहिर एउटा कुरा गर्ने र सत्तामा पुगेपछि अर्को गर्ने कारणले यो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने स्थिति आयो।

थोरै प्रसंग बदलौँ, यो चुनावमा माओवादी किन यत्ति धेरै खुम्चियो ?
माओवादीले २०६४ सालमा प्राप्त गरेको जनतमलाई टिकाउन सकेन। परिवर्तनवादी पाटीहरू सधैँ एकै नहुने रहेछ। पुरानालाई गाली गरेपछि र आलोचना गरेपछि राम्रो हुने जस्तो भएको छ। अब नयाँ तरीकाले अगाडि बढ्नु पर्दछ। अहिले पनि एजेन्डा माओवादीको भयो। तर त्यो हाँक्ने अरू भए।  (एभिन्यूजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता)

– प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत