काठमाडौं-सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा लैजाने लक्ष्यका साथ ल्याएको योजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवालाई स्वदेशमै केही काम गर्ने र उनीहरुलाई आफ्नै देशमा स्वाबलम्बन बनाउने तयारीका साथ कार्यक्रम अघि बढाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई सार्थक बनाउन रोजगारीको क्षेत्रलाई विकास गर्दै स्वदेशमै श्रम गर्ने वातावरण बनाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले बताए। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य हुने मन्त्रालयको विश्वास रहेको रेग्मीले बताए ।

कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?

यो कार्यक्रमलाई कार्यान्व्यनमा लैजान सरकारले तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै नयाँ नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने गरी योजना पनि बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कृषि, सहकारी तथा पशु विकासअन्तर्गत शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजको ‘प्रोशेसिङ प्लान्ट’ निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी निर्माण, कृषि उपजको संकलन तथा बेचबिखन केन्द्र निर्माण, पर्ती जग्गामा खेती, खाली जग्गामा फलफूलका विरुवा रोप्ने, सामूहिक तथा सहकारी खेती, व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन, कृषि वन कार्यक्रम, सहकारी संस्थालगायतमा रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, कूलो, बाँध, पैनी तथा नहर निर्माण एवं मर्मत सम्भार, जलविद्युत् आयोजना र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, मुहान संरक्षण, पाइप बिछ्याउने, ट्याङ्की निर्माण, धारा निर्माण, सरसफाइ अभियान, शौचालय निर्माण, ढल निर्माण तथा मर्मत सम्भारका क्षेत्रबाट रोजगारी प्रदान गर्न सकिने कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए।

वृक्षरोपण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत ‘थिनिङ’, ‘प्रुनिङ’,अग्नि रेखा निर्माणलगायत कार्य, खाली जग्गामा फलफूलका बिरूवा रोप्ने, सडक र नदी खोला किनारमा रुख रोप्ने, गैरकाष्ठजन्य वन पैदावार उत्पादन, व्यावसायिक निजी वन, निजी वन नर्सरी, जडीबुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, कृषि वन, वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना, बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि, संरक्षण पोखरी निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रबाट समेत बेरोजगारी रोजगारी प्रदान गर्न सकिने सरकारको ठम्याइ छ ।

त्यस्तै पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटन मार्गको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायको प्रवद्र्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण तथा होमस्टेलगायत ग्रामीण पर्यटन, पर्यापर्यटनका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद, पुनःनिर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थानीयस्तरमा हुने निर्माण तथा मर्मत सम्भारलगायत काममा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकिने संयोजक दाहालको भनाइ छ ।

रोजगार दिन नसके भत्ता दिइने

यो कार्यक्रम मार्फत सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा पनि एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्नेछ । रोजगारी दिन नसके पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराइने छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट सरकारले बेरोजगार युवालाई बेरोजगार भत्ता दिने नभई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा मात्र ५० प्रतिशत पारिश्रमिक बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताए ।

निर्वाह भत्ता वितरणमा कुनै राजनीतिकरण हुन नदिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकामा मापदण्ड नै तोकिएको छ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम् रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारले मात्र निर्वाह भत्ता पाउने छन् ।

सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिक रुपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र छ महीनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई परिवारमा अरु कोही पनि व्यक्ति रोजगार नभएको तथा रोजगार गर्न योग्य नभएको अवस्थामा त्यस्तो हरेक परिवारको एकजनालाई स्वतः निर्वाह भत्ता प्रदान गरिनेछ ।

रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै जोखिमपूर्ण काममार्फत न्यून आयआर्जन गनैकै लागि उच्च लागत व्यहोरेर विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ । वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गरेको बेथिती र नेपाली समाजले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको सन्दर्भमा स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुने श्रम क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन्।