गोरखामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्ने निर्णय « Khabarhub

गोरखामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्ने निर्णय


२४ पुस २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा – गोरखाभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । जिल्ला अनुमगन समितिको आज बसेको बैठकले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख मोहनबहादुर थापामगरले जानकारी दिए ।

“दर्ता भई सञ्चालन रहेर पनि नवीकरण नभएका, आयोजनाको नाममा अनुमति लिएर आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ”, उनले भने, “त्यसबाहेक आयोजनाको नाममा अन्यत्र निर्माण सामग्री बिक्री गर्दै आएका क्रसर उद्योग तथा अवैध बालुवा प्रशोधन उद्योग पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।”

गोरखामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योग दर्ता भएर पनि नवीकरण नभएको र दर्ता भएको ठेगानामा सञ्चालनमा नरहेको पर्यटन तथा घरेलु उद्योग कार्यालय गोरखाका प्रमुख सूर्य भुजेलको भनाइ छ । जिल्लामा अहिले सिम्रन क्रसर उद्योग, माई मनकामना क्रसर उद्योग, गोरखकाली क्रसर उद्योगले दर्ता नवीकरण नगरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी उद्योगको २०७३/७४ मा नै म्याद सकिएको भए पनि अहिलेसम्म पनि नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ पुस २०७९, आइतबार  १० : ३७ बजे

नक्कली औषधि फेला परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा बजार अनुगमन, १५ भन्दा बढी फार्मेसीलाई कारबाही

काठमाडौं– सेरोफ्लो रोटाक्याप्स २५० नामक नक्कली औषधि बजारमा फेला परेपछि

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनधि सभाको आजको दोस्रो बैठकमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ

इरानी विदेशमन्त्रीको चेतावनी : हर्मुज जलमार्गमा हुने कुनै पनि चुनौतीले ‘तनाव बढाउनेछ’

बग्दाद– मध्यपूर्व युद्ध समाप्त गर्न शान्ति वार्ता चलिरहेको अवस्थामा पनि

गृह मन्त्रालयको कर्मचारी भन्दै प्रहरीमा अनधिकृत पहुँच खोज्ने व्यक्ति पक्राउ

काठमाडौं- आफूलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवार व्यक्ति भएको परिचय दिँदै प्रहरी कार्यालयमा

‘बजेट कार्यान्वयनमा स्रोतको कमी हुँदैन’

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्ष