सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकको सुनिश्चितता गर्न आयोगको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकको सुनिश्चितता गर्न आयोगको आग्रह


१२ माघ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नयाँ बानेश्वरको संसद् भवन अगाडि यही माघ ९ गते आत्मदाह गरी घाइते भएका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले उक्त माग गरेको हो ।

उक्त विषयमा आयोगका सदस्य लिली थापाले आजै पीडित परिवारका सदस्यसँग भेट गरी घटनाका बारेमा जानकारी लिनुका साथै कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न पहल गरेको आयोगले जनाएको छ ।

“आत्मदाह गर्नु अगाडि आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका विषय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरेको राज्यका लागि अत्यन्त सोचनीय र संवेदनशील विषय रहेको छ”, ¬आयोगले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यका संयन्त्रबाट नागरिकका समस्या समयमै उचितरूपमा सम्बोधन हुन नसक्दा एउटा नागरिकले अत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यका लागि चिन्ताको विषय हो ।”

मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुनै पनि व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक र न्यायसम्बन्धी हकको सुनिश्चिताका साथै पेसा, व्यवसाय र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने वातावरणको निर्माण गरी राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न आयोगले माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७९, बिहीबार  ११ : ०४ बजे

चालक मजदूर संघद्वारा ताप्लेजुङ बन्दको घोषणा

ताप्लेजुङ – पाथीभरा क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएपछि सवारी चालक मजदूर

प्रकृति लम्साल मृत्युबारे छानबिन गर्न पत्राचार

काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भारतको ओडिसा राज्यको भुवनेश्वरस्थित कालिंगा

रास्वपाले सातै प्रदेशमा सर्वाङ्गीण संवाद गर्ने

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय तथा

दूरसञ्चारको नीति र ऐन परिमार्जन आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

ललितपुर – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चारको

संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई छैनः गृहमन्त्री लेखक

भक्तपुर – गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संविधानलाई असफल पार्ने छुट