सानीभेरी नदीको गाराघाट पुल अलपत्र | Khabarhub Khabarhub

सानीभेरी नदीको गाराघाट पुल अलपत्र


१८ माघ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–१बाँफीकोट गाउँपालिका–१० जोड्ने सानीभेरी नदीको गाराघाट पक्की पुल ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।

तीन वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ काम थालिएको गाराघाट पक्की पुल ६ वर्षसम्म अलपत्र परेको हो । सडक डिभिजन चौरजहारीले उक्त पुलको ठेक्का खोलेको इन्जिनियर प्रज्वल सुनारले जानकारी दिए । फाउन्डेसनको डिजाइन परिवर्तन गरिएपछि काममा ढिला भएको उनले बताए ।  हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र कामको प्रगति भएको उनले बताए ।  

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीमार्फत आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा गाराघाट पुल निर्माणको टेन्डर खोल्दा नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडले २०७३ मा पुलको ठेक्का लिएको थियो ।  

निर्माणका लागि नौ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो ।  नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडका प्रतिनिधि पतिराम केसीले असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तीव्र पारिएको बताए । तीन वर्षभित्र सबै काम सक्ने पहिलो सम्झौता गरिएको भए पनि विभिन्न समस्याले गर्दा ढिलाइ भएको केसीको भनाइ छ । 

पुल निर्माणको काम लामो समयसम्म सम्पन्न नहुँदा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । विशेष गरेर वर्षायाममा सर्वसाधारणलाई आउजाउ र दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको छ।   

प्रकाशित मिति : १८ माघ २०७९, बुधबार  १२ : ४३ बजे

बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई छ महिनाको जेल सजाय

ढाका– बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा बुधबार

वैतेश्वरका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई निस्सा वितरण 

दोलखा– जिल्ला भूमि समस्या आयोग दोलखाले बुधबार वैतेश्वर गाउँपालिका भित्रका

सोमालियाको राजधानी मोगादिशुमा अफ्रिकी संघको हेलिकोप्टर दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु

एजेन्सी – सोमालियाको राजधानी मोगादिशुमा बुधबार बिहान भएको एक हेलिकोप्टर

राष्ट्रियसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठकले विनियोजन विधेयक २०८२ बहुमतले पारित गरेको छ

भन्सार विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित

काठमाडौं – भन्सार विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ ।