विश्व आर्थिक मन्दी र आन्तरिक कारणले गर्दा अर्थतन्त्र निकै जोखिममा परेको विश्लेषण र अनुमान हुँदै आएको छ। देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ? देशको अर्थतन्त्र साँच्चै संकटमा परेको हो ? कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा आधारित रहेर अर्थ राजनीतिक विश्लेषक श्रीभद्र पण्डितसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अहिलेको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ?
नेपालको बजार रेमिटेन्सबाट चलेको छ। हाम्रो देशमा हामी आत्मनिर्भर नरहेको अवस्था छ। अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो भन्नु भन्दा पनि देशमा नै हामी आत्मनिर्भर नरहेको अवस्था छ। यो अत्यधिक मात्रामा संकटग्रस्त देखिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था अनुमानको आधारमा अगाडि बढेको छ। तथ्यगत रुपमा नेतृत्वले काम नगर्दा समस्या धेरै देखिएका छन्।

आर्थिक संकट समाधानका लागि कसले के गर्नुपर्ला ?
आर्थिक संकटको समाधान गर्ने सबै हर्ने भनेको केन्द्रीय बैंक नै हो। त्यसपछि सरकारको अर्थ मन्त्रालयले नै हो। २०-३० वर्ष अगाडिदेखि नै मान्छेको बाहिर जाने ट्रन्डलाई रोक्न सकिएको छैन। त्यो कारणले गर्दा रेमिटेन्सले मात्र मुलुक धान्नुपर्ने भएको कुरा एकातिर छ। अर्कोतिर हाम्रो देशभित्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो। कृषिको कुरा आउँछ। जसमा हामीले आफ्नो देश तथा आफूमा आत्मनिर्भर रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कुनै पनि गलत पक्षलाई रोक्न सरकार लागि पर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रको नीतिलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले एक समय बिलासी वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसले गर्दा राजस्व गुमेको हो ?
सरकारले प्रतिबन्धको असर सार्वजनिक गरिसकेको छैन। देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीले श्रीलंकालगायत देशलाई हेर्नुपर्छ। पाकिस्तानका समाचार हामीले देखेका छौं। यूरोपका केही देशमा आर्थिक संकट देखिएको छ। हाम्रो सरकारले यी र यस्ता घटनालाई हेरेर सिक्नुपर्ने हो। तर सरकार आत्मनिर्भर रहने भन्ने कुरामा हतारिएको मात्र देखिन्छ। तर दीर्घकालीन योजना ल्याएको छैन। अर्थतन्त्र जोगाउन सबै चाहन्छन् तर त्यसको उचित प्रयोगमा चुकेको अवस्था छ।

आर्थिक रुपबाट हाम्रो संघीयता के गरिरहेको छ ?
स्थानीय निकाय नै बलियो भएको छ। स्थानीय निकायलाई सुदृढ बनाएर त्यसको कुन रूपमा विकास गराउन सकिन्छ भनेर खोज गर्नुपर्ने छ। कार्यमुलक रूपमा विकास गराउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। स्थानीय निकायले प्रदेशलाई मानेको नै छैन। बाहिरबाट हेर्दा प्रदेश एक किसिमको खर्च मात्र गर्ने थलो बनेको छ। जसमा अनावश्यक खर्च बढेको छ। प्रदशेमा मन्त्री पाल्नुपर्ने अवस्था छ। केन्द्र र संघबीच २०७४ को पाँच वर्षको अवधिलाई हेर्दा केपी ओली सरकारका आफ्नै मुख्यमन्त्री थिए। मुख्यमन्त्रीले केन्द्रले हामीलाई उपेक्षा गर्यो भनेर भनेका हुन्। जनताको दृष्टिले हेर्दा संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकै अवस्था छ।

संघियतालाई मात्र दोष लगाउने कारण के छ ?
संघीयताको कार्यान्वयन सही ढंगले हुन नसक्दा आक्रोशको केन्द्र बनेको छ। १०-१५ जना मानिसले देश चलाएको अवस्था छ। पद्धतिमा देश नचलेर हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट हुँदा यस्तो आक्रोश आएको हो।

अहिलेको समयमा देश कसले चलाएको छ ?
देश हाम्रा नेताले नै चलाएका छन्। तर पुरानै ढर्राबाट नेताले देश चलाउँदा जनता समस्यामा छन्। कर्मचारी तन्त्रले देशको विकासमा अवरोध गरेको छ। कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन खोज्दैन। यो सबै कुरा परिवर्तन गर्न केन्द्रीय बैंक, कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि एउटा नयाँ पद्धतिको खाँचो देखिन्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तरवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम