काठमाडौं – सुशासन मामिलामा बेलाबखत एउटा तीतो यथार्थ उधृत गरिन्छ – भ्रष्टतन्त्र (क्लिप्टोक्रेसी) ले देशलाई खोक्रो त बनाउँछ नै, त्यसको सुरुवात राज्यका सार्वजनिक संस्थालाई बर्बाद गरेर शुरु हुन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई यस्तै बर्बादीको अन्तिम बिन्दुमा पुर्‍याउने अन्तिम प्रयास गर्दैछ । बिजुली खपत गरेबापत तिर्नुपर्ने भनिएको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम महसुल नतिर्न खोजेका सीमित उद्योगीको सारथी भएको छ – मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) सहभागी अहिलेहालको ‘शक्तिशाली’ सरकार !

सरकारका प्रधानमन्त्री नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा हुन्, जो चौथोपटक देशका प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनै ओली २०७२ असोज २४ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै विद्युत महसुल मामिलामा अविछिन्न जोडिँदै आएका छन् । प्रतिपक्षमा रहँदा पनि प्राधिकरणले महसुल उठाउन खोज्दा तिनै सीमित उद्योगीको पक्षमा प्राधिकरणविरुद्ध खनिन ओली अग्रपङ्त्तिमा उभिने गरेका छन् ।

हाल बिजुलीको विभागीय अर्थात् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का हुन् । नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट स्वार्थ बाझिनेगरी मन्त्री बनेका खड्का विद्युत महसुल ढिसमिस पार्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री ओलीका दर्बिला सारथी बनेका छन् ।

त्यसो त ओलीकै कार्यकालबाट सुरु विद्युत महसुलको किचलोलाई त्यसपछिका सरकार प्रमुखहरूले पनि लाभहानीको मोहरा बनाउँदै आएका थिए । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्मले प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल उठाउन अवरोध खडा गरेका थिए ।

यो पनि –

उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन तत्काल जोड्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

यो मामिलामा काङ्ग्रेस सभापति अन्य सरकार प्रमुखभन्दा कम विवादित देखिए । तर, हाल ऊर्जामन्त्री रहेका सांसद्‌ दीपक खड्काले भने प्रमुख दल काङ्ग्रेसलाई प्रकरणको दलदलमा मुछिदिएका छन्‌ ।

तारन्तार ओलीकै तगारो

उद्योगी/व्यापारीहरूले मुलुकमा लोडसेडिङ भएका बेला र त्यसभन्दा पछि पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट चौबीस घण्टासम्म उपभोग गरेको विद्युतको प्रिमियम महसुल शुल्क तिर्न आनाकानी गरेका हुन्‌ । यस्तो महसुल २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । उद्योगीहरूले लगातार बिजुली खपत गरिरहेका बेला आम नागरिक घोषित १८ घण्टे र अघोषित अनिश्चित लोडसेडिङ भोगिरहेका थिए ।

विद्युत महसुल उठाउन र नउठान जिम्मेवारहरूलाई  संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा २०७६ साउन ५ गते गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विषय मुलुक चरम लोडसेडिङको मारमा परेको समयमा शुरु भएको थियो । आम नागरिक विद्युत कटौतीको समस्या भोगिरहँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट निरन्तर सेवा लिइरहेका ग्राहकहरूले चौबीसै घण्टा विद्युत सेवा लिइरहेका थिए, तर लामो समयदेखि विद्युत सेवा वापत प्रिमियम चार्ज भने नतिरी हालसम्म पनि बक्यौता रहेको विवरण प्राधिकरणले दिइरहेको थियो ।’

उपसमितिले प्रतिवेदनमार्फत डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिई समयमै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकहरूलाई कारबाही गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन नै दिएको थियो । क्षतिपूर्ति नतिरी लाइन नजोड्न, छुट्टै ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकबाट महसुल नउठाइ गम्भीर लापरवाही गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई कारबाही सम्मको सिफारिस गरेको थियो ।

यो पनि –

बिजुलीको महसुलबारे ‘रिजाल उपसमिति’ले के भनेको थियो ? (प्रतिवेदनसहित)

उपसमितिले त्यस्तो प्रतिवेदन बनाउँदा हालका प्रधानमन्त्री ओली नै तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ उनले कुनै चासो देखाएनन् ।

हालसम्म चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका ओलीले महसुल प्रकरणमा प्राधिकरणलाई सहजीकरण गरिदिनुको साटो उद्योगी/व्यापारीकै पक्षमा निर्देशन दिने गरेका छन्‌ । महसुल नतिरेका उद्योगीको उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटिदिँदा ओलीले प्रधानमन्त्री भएका मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गराएर या ठाडो आदेशमा लाइन जोड्न ‘फर्मान’ जारी गरिरहन्छन्‌ ।

प्रतिपक्षीमा भएका बेला पनि उनी विद्युत महसुल उठाउन खोज्यो कि प्राधिकरणविरुद्ध खनिइहाल्छन्‌ । विद्युत महसुल प्रकरणमा ओलीले प्राधिकरणलाई पछिल्लोपटक समेत गरी आधादर्जन पटक तगारो हालिसकेका छन्‌ ।

यो क्रम ओलीले वि.सं. २०७६ बाटै सुरु गरेका थिए । सो वर्ष मंसिर २४ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता तिर्न अन्तिम चेतावनी दिँदै उद्योगीलाई पत्र काटेको थियो ।

महसुल प्रकरणमा प्राधिकरण कठोर भएपछि उद्योगी/व्यापारीहरू प्रधानमन्त्री  ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए । ओलीले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण नेतृत्वले आवश्यक कारबाही अघि बढाएको थिएन । न महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन काटियो, न त प्राधिकरणले महसुल नै उठाउन सक्यो ।

दुईपटक संसद्‌ विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले सत्ताच्यूत भएका ओलीले त्यसपछि पनि महसुल प्रकरणमा व्यापारीको पक्ष लिन छाडेनन् । जब प्राधिकरणले बक्यौता महसुल उठाउन सूचना जारी गर्थ्यो या लाइन काट्थ्यो – उद्योगी/व्यापारीले लगाउने नारा उराल्दै ओली प्राधिकरणमाथि खनिन्थे ।

यो पनि –

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

विद्युत महसुल मामिलामै मुछिएको पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाँच वर्षअघिको संसदीय समितिको प्रतिवेदन, विभिन्न निर्देशन तथा महसुल उठाउन मार्गप्रशस्त गरिएका अदालती आदेश नजरअन्दाज गर्दै व्यापारीकै लबिइङमा प्राधिकरणलाई तगारो हालेका थिए । प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न खोज्दा दाहालले २०८० भदौ २५ गते लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।

संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा टेकेर प्राधिकरणलाई महसुल उठाउन मार्गप्रशस्त गर्नुको साटो दाहालले एकाएक जाँचबुझ आयोग गठन गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वले एक प्रतिवेदन दिँदै डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुललाई तीन भागमा छुट्याइदिएको थियो ।

लोडसेडिङ कायम रहेको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुलमात्र उठाउन आयोगले सरकारलाई सुझाएको थियो । सो अवधिमा बिजुली बालेका ५७ उद्योगबाट आठ अर्ब चार करोड ७४ लाख रुपैयाँ प्रिमियम महसुल बक्यौता उठाउनुपर्ने थियो ।

हालका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै पार्टी नेकपा (एमाले) समेत सम्मिलित दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत बैशाख २७ गते गिरीशचन्द्र लाल आयोगको सिफारिसमा टेकेर लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरिएको विद्युतको महसुल तिर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त समयावधिको महसुल उद्योगपतिहरूबाट उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गत जेठ २० गते पत्र लेखेको थियो ।

मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि प्राधिकरण सञ्चालन समितिको असार ७ गते बसेको बैठकले लोडसेडिङको २८ महिने अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म) को महसुल १५ दिनभित्र बुझाउन उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसरी पत्राचार गर्दा पनि उद्योगपतिहरूले नटेरेपछि प्राधिकरणले भटाभटी लाइन काट्न थालेको थियो ।

तर, ती उद्योगमा लाइन जोड्न काङ्ग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनाइ असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीको पदको सपथ लिएका ओलीले नै अग्रसर भए । उनले उद्योगीलाई महसुल तिर्न तीन महिने म्याद उपलब्ध गराएर लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई दबाब दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले साउन ८ गते महसुल तिर्न तीन महिना म्याद थप गर्दै ती उद्योगको लाइन जोडिदिएको थियो ।

यो पनि –

प्रधानमन्त्रीसँग खटपटपछि कुलमानलाई अख्तियार, सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान लगाउने योजना

तर दिएको तीन महिनामा पनि महसुल तिर्नतर्फ उद्योगीले बेवास्ता गरेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ८ देखि पुनः लाइन काट्न थालेको थियो । यसपटक पनि प्राधिकरणको योजनामा प्रधानमन्त्री ओली नै तगारो बने ।

व्यापक सार्वजनिक दबाब र आलोचनाका कारण विद्युत महसुल प्रकरणमा केही समय मौन देखिएका ओली प्राधिकरणले लाइन काट्नासाथ आक्रामक देखिए । यसपटक प्राधिकरण नेतृत्वलाई ‘पिन डाउन’ गर्ने जिम्मा उनले विभागीय मन्त्री दीपक खड्कालाई दिए ।

ओलीले मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकबाट दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटम र प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्काकै जोडबलमा अन्ततः प्राधिकरण बोर्ड बैठकले मङ्गलबार (हिजो) रातिदेखि लाइन जोड्न थालिएको छ ।

स‌ंसदीय उपसमितिको  प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो महसुल मिनाह गराउन पछिल्ला सरकारहरूले निरन्तर प्रयास गरेका र सार्वभौम भनिएको संसदीय समितिकै सिफारिस अलपत्र पारेको सो उपसमितिका संयोजक डा. रिजाल बताउँछन्‌ ।

यो पनि –

व्यापारीको स्वार्थमा फर्मान जारी गर्दा यसरी चिप्लिए ओली

‘संसदीय समितिले गरेको काम करेक्सन त्यहीँबाट गर्नुपर्नेमा कहिले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय त कहिले अनेक आयोगको कुरा भयो, पाँच वर्षअघि नै दिएको प्रतिवेदनअनुसार नगरेर सरकारले कमजोरी गरेको छ,’ डा. रिजालले भने ।

मन्त्री खड्काको स्पष्टीकरण कहिले ?

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कहिले स्पष्टीकरण सोध्ने त कहिले मन्त्रिपरिषद्‌बाट आदेश दिन लगाइरहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का स्वयम्‌ विवादित छन्‌ ।

विवाद पनि यस्तो कि उनको विभागीय मन्त्री पदसँगै जोडिएको छ । तर यसबारे उनी र प्रधानमन्त्री ओलीले मौनता साँधिरहेका छन्‌ ।

खड्काले यतिखेर स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्‌ । उनले ऊर्जामन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहँदा उनै प्रवर्द्धित रसुवा भोटेकोशी आयोजना (१२० मेगावाट) निर्माणाधीन छ ।

मन्त्री खड्काकै लगानीमा मेन्छियाम जलविद्युत कम्पनीले माथिल्लो पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजना बनाएको छ । यतिसम्म कि, खड्काले यसअघि लकइन पिरियड नै नसकिएका आयोजनाको ५० प्रतिशत संस्थापक शेयर बिक्री गर्न विद्युत नियमावली नै फेरबदल प्रयास गरेका थिए । तर, उनको लबिइङले काम गरेको थिएन ।

लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको १२ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रकरणमा पनि मन्त्री खड्का विवादित छन्‌ । तर, आफ्नो पार्टी सरकारमा र आफैँ मन्त्री भएका कारण उनीमाथि अनुसन्धान तहकिकात समेत हुन सकेको छैन ।

यो पनि –

ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई सोधे १५ बुँदे स्पष्टीकरण

कुलमानलाई फेरि ६ बुँदे स्पष्टीकरण