बढेको ब्याजविरुद्धको आन्दोलन व्यवसायीले नरोक्ने « Khabarhub

बढेको ब्याजविरुद्धको आन्दोलन व्यवसायीले नरोक्ने


२ चैत्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आश्वासनलाई अस्वीकार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धको आन्दोलनलाई नरोक्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघसहित ४१ वटा संगठनले निश्कर्ष निकालेका छन् ।

गत मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरविरुद्धको आन्दोलन फिर्ता लिएको जनाएको थियो तर महासंघले फिर्ता लिएको जनाए पनि ४१ वटा व्यापार संगठन आबद्ध बैंकको ब्याजदरविरुद्ध मूल संघर्ष समितिले भने ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलन जारी रहने जनाएका हुन् ।

बैक तथा वित्तीय क्षेत्रले केही महिना अघि ७-८ प्रतिशतसम्म रहेको कर्जा ब्याजदर १७-१८ प्रतिशतसम्म बनाउँदा विकराल अवस्था बनेको’ उल्लेख गर्दै उनीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन् । संघर्ष समितिले उद्योगी व्यापारीहरूको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्णय प्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

‘केही दिन अघि हाम्रो महासंघ र संघहरुको आन्दोलनसँग सरोकार नरहने समूहले सम्पूर्ण उद्योग ब्यवसायीहरुले गर्दै आइरहेको संघर्षको कार्यक्रम फिर्ता लिएको भन्ने समाचार प्रति ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संघर्ष समितिले भनेको छ, ‘उक्त समाचार प्रति यस संघर्ष समितिको कुनै पनि संलग्नता नरहेको कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छौं, संघर्ष समितिको शान्तिपूर्ण विरोधको कार्यक्रम जारी रहेको जानकारी गराउँदछौं ।’ सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन जारी राख्नु परेको संयुक्त संघर्ष भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७९, बिहीबार  ७ : २९ बजे

सम्झौताका बाबजुद पनि अमेरिकाप्रति गहिरो अविश्वास कायमै : इरान

एजेन्सी– युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सहमति भए पनि तेहरानले

मुस्ताङमा पर्यटक बढेसँगै फोहरमैला व्यवस्थापनमा चुनौती

मुस्ताङ–  धार्मिक तथा पर्यटकीय हिमाली जिल्ला, मुस्ताङमा पछिल्लो समय फोहरमैला

कोशी प्रदेशको बजेटको आकार ४० अर्ब २९ करोड ९८ लाख 

काठमाडौं– कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब २९

अफ्रिकन जायन्ट इजिप्ट र अपराजित बेल्जियमबीच रोचान्चक प्रतिस्पर्धा हुँदै

काठमाडौं- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘जी’ को आफ्नो पहिलो

राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि छलफल : बजेट कार्यान्वयन, ऋण व्यवस्थापन र कर नीतिमा प्रश्न

काठमाडौं– राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक