काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजका हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले लैङ्गिक समानताको विषयलाई नेपालले अभ्यास गर्दै गइरहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ महिला नेतृत्व मञ्चको आयोजनामा आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन–२३’ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र नभई समाजका हरेक गतिविधिमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर समतामूलक समाज निर्माणतर्फ देश अग्रसर रहेको बताए ।

“शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सामाजिक सेवालगायत हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता हुँदा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वमा सहभागी गराई नीति निर्माण तहमा पनि समान प्रतिनिधित्व आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

संविधानले नै सरकारका विभिन्न निकायमा निश्चित प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुको सशक्तिकरणका लागि पर्याप्त बजेट र स्रोत विनियोजन गरेको उल्लेख गरे । “संविधानले संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । अरू देशको तुलनामा महिलाको यो राजनीतिक सहभागिता बढी हो”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

महिलामा सिर्जनात्मक क्षमता बढी हुने उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक क्षेत्र र उद्यमशीलता विकासमा पनि उनीहरुको सहभागिता बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । लैङ्गिक असमानता हुँदा नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उद्योगी तथा सांसद विनोद चौधरीले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँगै महिला सशक्तिकरणको मुद्दा पनि मूल प्रवाहीकरण हुँदै गएको बताए । केही अघिसम्म नेपालमा राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारी, सभामुखमा ओनसरी घर्ती र न्यायपालिका प्रमुखका रुपमा सुशीला कार्कीले काम गरेको स्मरण गर्दै उनले वालमार्टजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेतृत्व महिलाले गरेको उल्लेख गरे ।

महिलाले नेतृत्व गरेका व्यवसायहरु अझ बढी व्यवस्थित हुने पनि सांसद चौधरीको भनाइ छ । “महिलाले नेतृत्व गरेका संस्थाहरु तुलनात्मक रुपमा बढी सहिष्णु, व्यवस्थित र लक्ष्य केन्द्रित हुने गरेको पाएको छु । महिला नेतृत्वमा पनि अब्बल हुन्छन् भन्ने अनकौँ उदाहरण हामीसँग छन्”, उनको भनाइ छ । धेरै काममा पुरुषभन्दा महिला अघि रहेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले यी दुईबीच तुलना गर्न नहुने बताए । पछिल्लो समय राजनीति, कर्मचारी संयन्त्र, र उद्यम व्यवसाय सबैतिर महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पहिले घराशयी कामकाजमा सीमित हुने महिला अहिले विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिकामा पुगेको उल्लेख गरे । पछिल्ला दिनमा महिला नेतृत्व विकास हुँदै गएको व्यावसायिक जगतमा महिला पनि पुरुष जत्तिकै प्रतिस्पर्धी रहेको उनको भनाइ छ । लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको अग्रवालले बताए ।

“महिलामा पनि समान वित्तीय पहुँच पु¥याएर उद्यमशीतला विकासमा निजी क्षेत्रले योगदान पु¥याइरहेको छ । ठूला व्यावसायिक संस्थामा महिला नेतृत्व आइरहेका छन् । कार्यस्थलको समानताले घरमा पनि समानता कायम गर्नेमा हामी विश्वास गर्छौं”, उनले भने । नेपालमा महिला उद्यमशीलता विकासका लागि थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमीका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता न्यून रहेको अग्रवालले उल्लेख गरे ।

एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक आर्नौड काउसिसले महिला सशक्तिकरण र समानताका क्षेत्रमा नेपालले महत्वपूर्ण नतिजा हासिल गरेको बताए । एसियाली विकास बैंकले आफू जोडिएका परियोजना तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानतालाई प्रमुखताका साथ उठान गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो क्षेत्रमा थप सहकार्यका लागि तयार रहेकोसमेत बताए ।

“एडिबीको समन्वयका परियोजनामा महिला सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यद्यपि, नेपालमा केही संरचनागत, सांस्कृततिक अवरोधले महिला उद्यमीलार्ई केही समस्यामा पारेको देख्न सकिन्छ । महिला सशक्तिकरणका लागि एडिबी सबै सरोकारवाला क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि तयार छ”, उनले भने ।

परिसङ्घ महिला उद्यमी मञ्च सभापति छाया शर्माले कोभिड–१९ महामारीका कारण महिला उद्यमीमा परेको असरबारे छलफल र समाधान खोज्ने उद्देश्यले यो सम्मेलन आयोजना गरिएको बताइन् । सम्मेलनमा लैङ्गिक समानताका विषयसहित महिला नेतृत्वबीच विचार आदानप्रदान गर्ने, साझा रणनीति बनाउने, महिलाका सफलता सुनाउने, महिलालाई प्रोत्साहित गर्ने र एकअर्काबाट सिक्ने अवसर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा महिला सशक्तिकरण तथा नेतृत्व विकास र उद्यमशीलतामार्फत अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदानलगायत विषय प्राथमिकताका साथ उठाइने परिसङ्घले जनाएको छ । सम्मेलनको निष्कर्ष एवं सुझाव नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने परिसङ्घका सभापति शर्माले बताइन् ।