निजी क्षेत्र र सहकारीबीच सहकार्य आवश्यक  | Khabarhub Khabarhub

निजी क्षेत्र र सहकारीबीच सहकार्य आवश्यक 


२५ चैत्र २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र र सहकारीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा जारी सहकारी महासम्मेलनमा उनले महासङ्घले पनि कृषि उद्यम केन्द्र बनाएर पनि काम गरिरहेको र त्यसमा एक सयभन्दा बढी सहकारी संलग्न रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र र सहकारीबीच लगानी सहकार्यका लागि बाधा अड्चनका रूपमा रहेका ऐन–नियमलाई फुकुवा गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

सहकारी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज गर्न र उत्पादनलगायत अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको ढकालको भनाइ छ । महासम्मेलनको तेस्रो दिन आज ‘निजी, सार्वजनिक र सरकारीबीचको साझेदारीका लागि साझा मञ्च’ विषयमा बोल्ने अधिकांश  वक्ताले यसअघि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच मात्रै साझेदारी हुने गरेको भए पनि अब सहकारीलाई पनि संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सरकारले निजी सार्वजनिक साझेदारी मोडल अगाडि सारे पनि अब  सहकारी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा समावेश गरिनुपर्ने भनाइ राखे। सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको बताउँदै अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बा कमजोर भयो भने अर्थतन्त्र नै कमजोर हुने बताए । 

सहकारीको दिगोपनाका लागि स्वनियम तथा सुशासन कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यले बिहीबारदेखि आजसम्म सञ्चालित सहकारी महासम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनमा सरकारका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सातै प्रदेशका सहकारीकर्मी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, गैरसरकारी सङ्घ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियन्ताको गरी करिब एक हजार जनाको सहभागिता थियो । 

सम्मेलनमा नेपालको सहकारी अभियानको अवस्था, वर्तमान समस्या र चुनौतीको विषयमा छलफल गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट सहकारीका विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७९, शनिबार  ६ : १८ बजे

निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका सदस्यले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने

नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले समानता र सबै

न्याय परिषद सदस्यको नाम चाँडो पठाउन बारलाई दबाव

काठमाडौं– न्याय परिषदमा रिक्त सदस्य पदका लागि चाँडो नाम पठाउन

निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री 

काठमाडौं – उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी

पर्साका दुई न्यायाधीशलाई वर्षोत्कृष्ठ सम्मान

काठमाडौं– न्यायपरिषदले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको उत्कृष्ठ न्यायाधीशको सम्मान