सीप भएका कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन कति सम्भव ? | Khabarhub Khabarhub

सीप भएका कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन कति सम्भव ?


३१ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-सरकारले गत असार १५ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष कामदार मात्र पठाउने योजना अघि सारेको थियो । विदेशिने कामदारको हकमा अनिवार्य सीप प्रमाणीकरण गरेर मात्र श्रम अनुमति जारी गर्ने योजना श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको थियो । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवयासी संघले तत्काल दक्ष कामदार पठाउन सम्भव नभएको भन्दै विरोध गरेपछि मन्त्रालयको यो निर्णय पछि धकेलिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको कामलाई आम्दानी र सुरक्षाका हिसाबले मर्यादित बनाउन भदौबाट सीप विकास तालिम अनिवार्य गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ लागू भएपछि नेपालबाट वैदैशिक रोजगारीमा जाने सबै युवा सीपयुक्त प्रमाणपत्रको आधारमा जानुपर्ने भएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐनमा वैदशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले विभिन्न १४ वटा क्षेत्रका लागि विदेसिने श्रमिकलाई अनिवार्य सीप भएमात्र श्रम स्वीकृति जारी गर्ने जनाएको थियो । जसका लागि विभागले सीपमुलक तालिम दिन २९ वटा तालिम प्रदायक संस्थालाई सूचीकृत समेत गरिसकेको छ ।

सीपप्रमाणिकरण व्यवस्था लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान्न चाहने कामदारसँग कम्तिमा ६ महिनाको तालिम अनिवार्य हुनुपर्ने छ । तालिम लिएर दक्ष भएका श्रमिकलाई मात्र सरकारले श्रम स्वीकृति जारी गर्ने छ ।

हाउस वाइरिङरइलेक्ट्रिसियन, वेटर, कुक, सुरक्षा गार्ड, मेशन, स्टिल फिक्चर्स, हाउस किपिङरक्लिनर, स्काफोल्डिङ, सटरिङ कार्पेन्टर, पेन्टर, गामेन्टरटेलरिङ, ब्युटीपालर र प्लम्बिङको काम गर्न विदेश जान चाहने कामदारसँग अनिवार्य सीप सिकेको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ ।

गएका ५ दशकमा ५५ लाखभन्दा धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत १ सय १० देश र व्यक्तिगत १ सय ७२ देश नेपाली जाने गरेका छन्

सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि सरकारले वातावरण बनाउन लागेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा भीष्मकुमार भुषालले बताए । पहिलो चरणमा १४ वटा क्षेत्रका कामदारलाई सीपको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको महानिर्देशक डा.भुषालले बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जान कामदारले अनिवार्य रुपमा सीपमूलक तालिम लिनुपर्छ । सीपका आधारमा कामदार पठायो भने श्रमिक र सरकार दुवैलाई फाइदा हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई प्रतिफलमुखी बनाउन सरकारले अनिवार्य तालिम लिएका कामदार मात्र पठाउन लागेको हो’ उनले भने, ‘सरकारले हातमा सीप भएका र दक्ष कामदार पठाउन सक्यो भने कामदारको आय स्रोत पनि राम्रो हुन्छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत अदक्ष छन् । यतिकै संख्यामा दक्ष कामदार पठाउन सकिन्छ । कामदारको संख्या उच्च भएपनि उनीहरुको पारिश्रमिक न्यून हुँदा रेमिट्यान्समा समेत कमी आउँछ ।’

सरकारले विगत ४ दशकदेखि अदक्ष श्रमिक आपूर्ति गदै आएको छ । हाल २ प्रतिशत मात्र श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । कतिपय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारका हकमा सीप भएपनि उनीहरु पुन त्यही काम जान्न नरुचाउने गरेका छन् ।

जसका कारण सरकारलाई सीप प्रमाणिकरण गरेर वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन केही समय लाग्न सक्ने देखिन्छ । सरकारको सीप प्रमाणिकरण गरेर कामदार आपूर्ति गर्ने योजना राम्रो भएपनि तयारी भने पुगेको छैन । जसका कारण सरकारी योजना केही समयका लागि पछि सरेको छ ।

तत्काल सीपयुक्त कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सम्भव नभएको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तानाले बताए । श्रमिकको सुरक्षाका बारेमा सरकार गम्भीर हुन राम्रो विषय भएपनि पहिला रोजगारीको खोजीमा विदेशीने कामदारको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट काम गरेर फर्किएका, सीपमुलक तालिम लिएका र कुनै व्यवसाय वा प्रतिष्ठानमा काम गरी अनुभवको प्रमाणपत्र पाएकाहरुले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमार्फत आधिकारिता प्रमाणित गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

तालिम केन्द्र पहिला व्यवस्थापन

सरकारले ढिलै भएपनि राम्रो रणनीति लिएको छ । यसलाई कार्यन्वयन गर्ने जोड दिनुपर्छ । फेरी नाम मात्रको तालिम र नक्कली प्रमाणपत्र देखाएर विदेशीन् पठाउन सक्छन् । यो क्षेत्रमा बदमासी धेरै छ । राज्य सचेत भएका काम गर्नुपर्छ

सीप भएका कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा आपूर्ति गर्ने सरकारले सुरुमा तालिम केन्द्र व्यवस्थापन गर्ने जोड दिनुपर्ने यो क्षेत्रमा काम गदै आएका विभिन्न संघसस्थाले बताउदै आएका छन् ।

विभागले सूचीकृत भएका तालिम केन्द्रबाट सीप सिकेर प्रमाणपत्र लिन कामदारसँग आग्रह गरेको छ । विभागले छनोट गरेका तालिम केन्द्र कतिको तालिम गर्ने योग्य छन् भने विषयमा सम्बन्धीत निकायले समयमै विचार गर्नुपर्ने रोजगार विज्ञहरुले बताएका छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको दक्षता बृद्धि गरी कामदार पठाउन तयारी गर्नु राम्रो भएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविशाल पण्डित बताउँछन् । सीप प्रमाणिकरणको योजना सरकारले समयमै ल्याउनुपर्ने थियो । ढिलै भएपनि आयो यो राम्रो पक्ष भएको विज्ञ पण्डितले बताए ।

‘सरकारले ढिलै भएपनि राम्रो रणनीति लिएको छ । यसलाई कार्यन्वयन गर्ने जोड दिनुपर्छ । फेरी नाम मात्रको तालिम र नक्कली प्रमाणपत्र देखाएर विदेशीन् पठाउन सक्छन् । यो क्षेत्रमा बदमासी धेरै छ । राज्य सचेत भएका काम गर्नुपर्छ ।’ पण्डितले भने, ‘सरकारले तालिम दिन छनोट गरेका सस्था कति पारदार्शी छन् । यो विषयमा सम्बन्धी निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ । तालिम दिन योग्य प्रशिक्षण छन् कि छैन यस्ता विषयमा राज्यले सचेत भएर काम गर्नुपर्छ । दक्ष कामदार कसरी उत्पादन गरेर पठाउने भने विषयमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त कामदार पठाउन सके रेमिट्यान्स पनि धेरै आउने र विदेशीमा जोखिम घट्दै जाने उनको भनाइ छ ।

हाल खाडीका देश, मलेसिया, युरोप र अप्रिकाका देशमा गरी करिब ४५ लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । गएका ५ दशकमा ५५ लाखभन्दा धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत १ सय १० देश र व्यक्तिगत १ सय ७२ देश नेपाली जाने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७६, मंगलबार  ७ : ५९ बजे

सरकारी औषधि कम्पनीका महाप्रबन्धकको दु:खेसो– ‘आफैँले उत्पादन गरेको औषधि सरकारले किन्दैन’

नेपाल औषधि लिमिटेड औषधि उत्पादनका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको संस्थान

महाराष्ट्रमा बिजेपी नेतृत्वको गठबन्धनलाई २१६ सीटमा अग्रता

मुम्बई– महाराष्ट्रमा नोभेम्बर २० मा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनको मतगणना जारी

प्रधानमन्त्री ओलीका पिताको स्वास्थ्यमा समस्या

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पिता मोहनप्रसाद ओली फोक्सोमा

गुल्मीबाट अख्तियारमा ६० उजुरी दर्ता

गुल्मी– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको

कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको ‘धान जोन’ मा उत्पादन घट्यो

अत्तरिया – कैलालीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित ‘धान जोन’