कालापानीबाट भारतले सुरक्षाफौज फिर्ता गर्नुपर्छ : वामदेव गौतम « Khabarhub

कालापानीबाट भारतले सुरक्षाफौज फिर्ता गर्नुपर्छ : वामदेव गौतम


३० बैशाख २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतले तत्काल आफ्ना सुरक्षाफौज र कर्मचारी फिर्ता लैजानुपर्ने बताएका छन् । 

शनिबार काठमाडौंमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र डा. अच्युत गौतमद्वारा संयुक्त रुपमा लिखित पुस्तक ‘नेपाल भारत फर्नलेयर डिप्लोमेसी इन रिफ्रेन्स टु काली रिभर: पर्स्पेक्टिभ अफ इन्टरनेसनल लुको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त भूभाग नेपालको भएको र भारतले सेता फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

नेपाली भूभाग कुनै पनि हालतमा नेपालले फिर्ता लिनैपर्ने उनको भनाइ थियो । भारतले नेपालको धेरै भूगोल मिचेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो भूभाग फिर्ता लिन नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय कानुनले पनि सहयोग गर्ने उनले स्पष्ट पारे । 

नेपालको सिंगो संसद्‌मा सबै राजनीतिक दलहरूको सर्वसम्मतिले पारित गरेर नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको कुरा विश्वलाई नै जानकारी भएको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले त्यसमा भारतले मिचाहा प्रवृत्ति देखाउन नमिल्ने बताए ।

नेपाल ४ हजार वर्षदेखि स्थापित रहेको तर भारत १९४७ बाट बनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो भन्दाअघि किम्वदन्ती र पुराणमा उल्लेख भएको भारत भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०८०, शनिबार  ५ : ०६ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा