काठमाडाैँ- कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा बजेट माथीको छलफल सुरु भएको छ । बजेट निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायसँग गरिने छलफल सुरु भएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

निजी तथा सरोकारवालासँग छलफल सुरु भएसँगै आगामी बजेट माथीको सिलिङ समेत सबै मन्त्रालयमा पुगेर आन्तरिक काम भइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए । विषयगत कार्यालय मार्फत जिल्ला कार्यालयले सबै पालिकालाई योजना निर्माण गरि पठाउनसमेत सूचना पठाएको छ । पालिकाले प्राथमिकताका आधारमा बनाएका योजना प्रदेश सरकारमार्फत सम्वोधन हुने भएकाले योजना माग गरिएको योजनामन्त्री सिंहले बताए ।

योजना तर्जुमा गर्दा पालिकाले वडा तथा बस्ती सम्म पुगेर सबै खालको छलफल गर्दै आएका छन् । सोही आधारको मापदण्डलाई योजना छनोटको पहिलो सर्त मानिँदै आइएको छ । पालिकाले निर्माण गर्न सक्ने पालिकाबाटै योजनाहरुमा रकम बिनियोजन र प्रदेश तथा संघ सरकारबाट हुने योजनाहरु माथि नै कार्यापालिकाबाट निर्णय गरेर पठाउने चलन रहेको छ ।

पत्रकारसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री शर्माले योजना निर्माण गर्नका लागि स्थानीय तहको सल्लाह ,सुझाव लिनको लागि भन्दै जेठ १ र २ गते स्थानीय तहसँग पनि छलफल हुने मिति तय गरिएको छ । शर्माले भने, ‘तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य समन्वयको कुरालाई प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्छ । धेरै कुराहरु ऐन कानुनले पनि प्रभाव पारिरहेका छन् ।’

उनले कर्णाली अनुकूल कानुन नभएको बताउँदै योजना छनोटमा समस्या भएको बताए । कर्णालीमा ११ सय कर्मचारीको अभाव रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले यहाँ पनि आर्थिक संकटको प्रभाव पारिरहेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सरकार सेना बिनाको कमाण्डरजस्तो भएको बताएका छन् । कतिपय ऐन, कानुन अझै बाझिने खालका भएकाले प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अझै राम्रोसँग लागु नभएको उनको तर्क छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयलाई लिएर आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेका मुख्यमन्त्री शर्माले अझै पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रदेश सरकार नभएको बताए । जसले गर्दा प्रदेश सेना बिनाको कमाण्डरजस्तो भएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे पत्रकारसँग सुझावसमेत मागेका थिए । पत्रकारहरुले वितरणमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट नल्याउन सुझाव दिएका थिए । पत्रकारहरुले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार सधैँ चुकिरहेको भन्दै कार्यान्वयन, अनुगमनमा कडाई गर्नुपर्ने बताए । जवाफमा मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशमा अझै एक हजार १०० कर्मचारीहरुको अभाव रहेका कारण केही समस्या देखिएको बताए ।

उनले तीन वटै तहका सरकारको उद्देश्य जनाको सेवा गर्ने नै भए पनि समन्वय र अधिकारका कुरामा विभिन्न समस्या रहेको बताए । ‘प्रभावकारिता देखाउने कुरा महत्वपूर्ण भएकाले साझा संकल्पको साथ कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘अधिकारका कुराहरु कतै न कतै नमिलेको जस्तो छ ।’

प्रदेश सञ्चालनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, कानुनले समस्या बनाइरहेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन जनअनुकुल नभएको र विशेषगरी कर्णाली मैत्री नभएको बताए । अर्काको खुट्टा तानेर आफू अगाडि दौडिन खोज्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले अहिलेको समाज समस्या नै समस्याले गाँजिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामी सामन्तवादी समाजको उपज हौँ । यसको प्रभाव अहिले पनि हामीसँग छ । जसले समस्या भइरहेको छ । सोचहरु समाज भन्दा आफूतिर मात्र बढी केन्द्रित भइरहेका छन् ।’ उनले आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा छुट्टै नयाँ सोच नसोचेको तर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आफू केन्द्रित रहेको बताए ।

योजना माग्न मन्त्रालयमा भिड

कर्णाली प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रालयहरुमा व्यक्तिगत योजना माग्नेको भिड लागेको छ । स्वार्थ समुह देखि व्यक्तिगत सम्वन्ध भएकाहरु मन्त्रीको सचिवालयमा योजनाहरु टिपाउने काम सुरु भएको छ । पालिका तथा वडाको सिफारिस जथाभावी गर्न लगाएर आफू अनूकुलको योजनाको नाम लिएर मन्त्रालयमा पुग्नेको ठुलो भिड रहेको स्रोतले बताएको छ ।

हामीले योजना देलन भनेर भोट हालेको हो भन्दै सचिावलयमा आएर धम्की समेत दिने गरेको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । योजना नदिए अर्को पटक भोट नदिने देखि सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गर्ने काम समेत सुरु भएको स्रोतले बताएको छ । वडा कार्यालयबाट वडाध्यक्षलाई जथाभावि सिफासिर गर्न पठाएर विना दर्ता,तथा चलानीका पत्रहरु ल्याइ योजना माग्न आउनेहरुको संख्या भारी मात्रामा रहेको पाइएको छ । सबै भन्दा यस्ता खालका सिफारिस डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला र पश्चिम जाजरकोटबाट आएको समेत बताएको छ ।

मन्त्री अनुकुल नभएको ठाउँमा आफू निकटका कर्मचारी मार्फत योजनाको नाम टिपाउने चलन समेत भारी मात्रामा रहेको छ । विस्तृत योजना प्रतिवेदन नभएका योजनाहरु मन्त्रालयमा ल्याइ जसरी नि हुनुपर्छ , नत्र मैले देखाइदिन्छु भन्दै धम्की दिन समेत सुरु भएको छ । योजना माग्ने तरिका र योजना कसरी पार्न सकिन्छ भन्दै बजारका होटलमा समेत दैनिक बिचौलियहरु छलफलमा रहेका छन् ।

सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई होटलमा बोलाएर बिभिन्न प्रलोभन देखाई योजना हालिदिने भन्दै अग्रिम रकम दिने सम्मका कार्यहरु हुन थालेका छन् । मन्त्रीले बाहिर जतीसुकै चर्का कुरा गरेपनि आन्तरिक रुपमा कार्यक्रताबाट योजना माग गरि समावेश गर्न ठुलो खेल सुरु भएको बताइएको छ । पालिकाले पठाएका योजना भन्दा भ्यालबाट पठाएका (कार्यक्रताले) पठाएका योजनाहरु समावेश गर्न भित्रि चलखेल सुरु भएको छ । पार्टीको लेटरप्याडमा योजना मागेर समावेश गर्ने खेल समेत सुरु भएको छ ।

– हेमन्त केसी/न्युज कारखाना