काठमाडौँ- न्याय सेवा आयोगले गरेको सरुवाप्रति कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

वर्षौँदेखि प्रशासन महाशाखा र शाखा प्रमुखलाई एउटै शाखा–महाशाखामा राखेर स्वेच्छाचारिता, पक्षधरतालाई निरन्तरता दिइएको ती संगठनले आरोप लगाएका छन् ।

२९ वैशाखमा भएको सरुवा मनपरी, विभेदकारी र नाजायज भएको कर्मचारी संगठनको भनाइ छ । संगठनले निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न तीन दिनको समय पनि दिएका छन् ।

अवसर नपाएका ज्येष्ठ कर्मचारीले उपत्यका तथा अन्य अदालतहरूको तहसिलदारमा माग गरिरहँदा त्यसको अवज्ञा गरी आफू नजिकका र कनिष्ठ कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको पनि कर्मचारी संगठनको जिकिर छ ।

न्यायालयभित्रका चार संगठनका पदाधिकारी रेवतीप्रसाद पराजुली, नरेश कार्की, हरि भट्टराई र दुर्गादत्त लम्सालले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा एवं काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को पालना नभएको दाबी गरिएको छ ।