काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र पार्टीलाई देशको नेतृत्वमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार तीन दिनसम्म काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले नवीन राप्रपाको अवधारणासहित नयाँ रणनीति र कार्यनीति अवलम्बन गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र पार्टीलाई देशको नेतृत्वमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले हरेक समिति र तहहरूमा महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत र ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि निश्चित सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, सरकारी वेतनधारी कर्मचारीको सङ्गठन नबनाउने, विद्यार्थी सङ्गठनलाई गैर राजनीतिक बनाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई राज्यविरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध, सरकारी दस्तखत किर्ते लगायतका कसुरमा कारबाही चलाउनुपर्ने निर्णय गरिएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए ।

बैठकले क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्डलगायत भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको उनले बताए ।

२०४६ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न समेत माग गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै बैठकले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनः स्थापना, सङ्घीयता खारेजीको राष्ट्रिय आवश्यकता जनआकाङ्क्षा बमोजिम निर्णायक मिलनबिन्दुमा स्थापित गर्न टड्कारो बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले अध्यक्षबाट प्रस्तुत कार्यपत्र तथा अन्य प्रतिवेदनहरू परिमार्जन सहित पारित गरेको राप्रपाले जनाएको छ ।